मनोज जरांगेंना पहिला मोठा धक्का, हैदराबाद गॅझेटियरविरोधात मोठी बातमी, नेमकं काय घडलं मुंबई हायकोर्टात…
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा धडका सरकारने लावला आहे. एका पाठोपाठ एक मागण्या मान्य होत आहेत. जरांगे पाटील सरसकट आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यावरून दोन पावलं मागे आल्याचे दिसले.
तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी समावेशाचा मोठा मार्ग यामुळे खुला झाला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. पण त्याचवेळी जरांगे पाटलांना पहिला मोठा धक्का बसला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे अधिसूचना काढली होती. पण या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचा मार्ग सुकर होण्याऐवजी न्यायालयीन अडथळे उभे राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
या अधिसूचनेविरोधात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकांमध्ये ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच याचिका प्रलंबित असताना या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये आणि कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र कोणालाही देऊ नये, अशीही अंतरिम विनंती करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेतर्फे ॲड. सतीश तळेकर यांनी दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी सादर केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांनी मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन शेतकरी किंवा बटाईदार म्हणून जमीन शेती करत असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
