सर्वात मोठी बातमी! मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय….

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी कालपासून (ता. 29 ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु केलं आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकारशी लढा सुरू आहे. मनोज जरांगेंसह लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत.

याचदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रं देण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीस सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत माहिती दिली. राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. एकीकडे मराठा समाजाचं आंदोलन सुरु असताना राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीस 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता.

यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.