…..तर 31 व्या दिवशी मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना पद सोडावं लागणार ; मंत्री अमित शहांकडून ऐतिहासिक विधेयके लोकसभेत सादर

पुणे : मतचोरीच्या मुद्यावरून सध्या विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने उभे ठाकले आहे. त्यात आता आणखी तीन ऐतिहासिक विधेयकांची भर पडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून आज ही विधेयके लोकसभेत सादर केली आहेत. या विधेयकांविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत

कोणती आहेत तीन विधेयके?

प्रस्तावित तीन विधेयकांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक या तीन विधेयकांचा समावेश आहे. ही तिन्ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याच्या प्रस्तावालाही लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. शहांनीच तसा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे आता ही तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठविली जातील.

विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री, ज्यांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या फौजदारी कलमांतर्गत सलग 30 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले असेल तर 31 व्या दिवशी त्यांना पदावरून हटविण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींद्वारे 31 व्या दिवशी पदावरून हटविण्याच तरतूद विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. याच तरतुदीला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे