राज्यातील शाळेंच्या फी संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा, पालकांना दिलासा..
मुंबई : राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत महत्वाची माहीत दिली. यामुळे पालकवर्गाच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील खासगी शाळांमध्ये वारंवार होत असलेल्या मनमानी शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग लवकरच एक सखोल नियमावली जाहीर करणार आहे.
यामुळे अनेक गोष्टी नियंत्रणात येणार आहेत. विधानसभेत सदस्य योगेश सागर आणि वरुण सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मंत्री भुसे म्हणाले की, शुल्कवाढीबाबत आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा गरजेच्या वाटत असल्याने अभ्यास सुरू आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नाही, तर सामाजिक बांधिलकी आहे. कोणीही गरजेपेक्षा अधिक शुल्क घेऊ नये.
अनेक शाळा वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून अतिरिक्त शुल्क आकारतात. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभागाने नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011 अंतर्गत कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
आता शाळांनी खासगी शिकवणी संस्था आणि साहित्य विक्रेत्यांशी केलेल्या गुप्त करारांवरही शिक्षण विभागाची नजर आहे. काही महाविद्यालयांनी थेट शिकवणी वर्गांशी करार करून विद्यार्थ्यांवर शिकवणीसाठी दबाव टाकल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नवीन नियमावलीद्वारे पारदर्शकतेस प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार खासगी शिकवणी अधिनियम आणण्याच्या तयारीत आहे.
त्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. सदस्य हिरामण खोसकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले, अधिनियमातील तरतुदींच्या तयारीसाठी सदस्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत पालकांमधून तक्रारी येत आहेत. असे असले तरी सरकारकडे याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही.
