मोठी बातमी! नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, केंद्राला ७ दिवसांचा वेळ..
नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आज कोर्टाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ सुधारणा या संपूर्ण कायद्याला कोर्टाने स्थगिती दिली नसली तरी या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
वक्फ मालमत्ता डी नोटिफाय करू नये तसेच वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम नियुक्ती यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश के.व्ही.विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
या तरतूदीवर कोर्ट स्थगिती आणणार होते. मात्र, साॅलिसिटरी जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आपली बाजू कोर्टात मांडले मात्र या कायद्यावर स्थगिती आणू नये, अशी विनंती केली. तसेच सरकार वक्फ मालमत्ता डी नोटिफाय आणि वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम नियुक्तीची अंमलबजावणी लगेच करणार नाही. सरकारची भूमिका सविस्तर याबाबत कोर्टात सादर करू, असे मेहता यांनी सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टात वक्फ विधेयकाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाने बुधावरी केंद्र सरकारला फटकारत वक्फ बोर्डात मुस्लिम नसलेल्या व्यक्तिंना घेण्याबाबत प्रश्न केला. हिंदु धार्मिक ट्रस्टवर मुस्लिम व्यक्तिंना घेणार का? असा प्रश्नही केला होता. तसेच गेले अनेक वर्ष वक्फच्या ताब्यात असलेल्या जमीनींची कागदपत्रे नाहीत म्हणून लगेच त्या जप्त करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. २००, ३०० वर्षांपासून या मालमत्ता वक्फकडे आहेत.
दरम्यान, कोर्ट वाद असलेल्या तरतूदींवर स्थगिती देण्याच्या विचारात होते. मात्र, कोर्टाने स्थगिती दिली तर कायद्याची अंमलबजावणीसाठी आणखी वेळ वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच दोन तरतूदींवर पुढील सात दिवस स्थगित आणत याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे तुषार मेहता यांनी सांगितले.
स्थगिती देण्यात आलेल्या दोन तरतूदींवर केंद्र सरकार आपली भूमिका सात दिवसांत सविस्तरपणे मांडणार आहेत. त्यानंतर पाच दिवसांमध्ये विरोधी याचिका कोर्ट ऐकणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी चार मेला होणार आहे.
