मेडद येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या नावाची नोंद नियमानुसारच-उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांचे स्पष्टीकरण…

पुणे : बारामती येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या नावाची ७/१२ वरील नोंद नियमानुसार करण्यात आली असून प्रशासनाने दबावतंत्र वापरुन जमीन ताब्यात घेतली असल्याबाबत करण्यात येणारे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण बारामतीचे उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी केले आहे.

मौजे मेडद येथील जमीन गट क्र. ४१४/२ या जागेवर शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या नावाची नोंद करुन आजतागायत पर्यायी जागा न उपलब्ध करुन दिल्यामुळे आनंद नारायण धोंगडे व इतर सर्व भूखंडधारक बुधवारपासून (१२ मार्च) बारामती नगरपरिषदेच्या बाहेर तीन हत्ती चौकामध्ये करीत असलेल्या ठिय्या आंदोलन व आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर श्री. नावडकर यांनी स्पष्टीकरण केले आहे.

मौजे मेडद येथील जमीन गट क्र. ४१४ मध्ये क्षेत्र १४ हे. ४७ आर पैकी ६ हेक्टर शिल्लक क्षेत्राचा ताबा प्रचलित स्थायी शासकीय निर्देशानुसार मुख्याधिकारी, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा) पुणे यांनी १ मे २००१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र शासनाच्या तालुका पातळीवर घरे बांधणी योजना कार्यक्रम हाती घेण्याबाबत जाहीर केलेल्या धोरणानुसार पुणे विभागात गृहनिर्माण योजना राबविण्याकरिता मिळण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना विनंती केलेली होती. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या १८ जून २००२ च्या आदेशानुसार मेडद येथील जमीन गट क्र. ४१४ मधील ६ हे क्षेत्र मुख्याधिकारी, म्हाडा पुणे यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दिली होती.

म्हाडाने अरुण सटवाजी जाधव व इतरांना सन २०११ साली निवासी वापराकरीता मेडद येथील गट क्र. ४१४ मधील भूखंड वाटप केले होते. परंतू भूखंडधारकांनी या भूखंडाचा वापर १० वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यावरही दिलेल्या कामाकरिता केला नाही, भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले नाही तसेच विहीत मुदतीत घराचे बांधकाम करण्यासाठी मुदतवाढ देखील घेतली नाही.

प्रचलित शासन निर्णय व  प्राधिकरणाचा ४ जानेवारी २०१९ रोजीचा ठराव ६८११ नुसार म्हाडा प्राधिकरणाने भूखंड वाटप केल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या आत बांधकाम करणे अनिवार्य आहे असा ठराव केलेला आहे. त्यानुसार सदर अटी व शर्तीचा भंग भूखंडधारकांनी केलेला आहे. त्यामुळे वाटप केलेले भूखंड त्यांच्याकडून परत घेण्यास भूखंडधारक पात्र ठरलेले आहेत.

महसूल व वनविभागाचा ११ जानेवारी २०१७ रोजीचा शासन निर्णय आणि जिल्हाधिकारी यांच्या १८ जून २००२ रोजीच्या आदेशात नमूद केलेल्या शासन निर्णयाच्या अंतिम आदेशाला अधिन राहून वाटप केलेल्या भूखंडाबाबत शासनाने दिलेल्या ५ जानेवारी २०२१ रोजीच्या ठराव क्र. ७००२ ची मंजूरी ही भूखंडधारकावर बंधनकारक आहे.

म्हाडाने सर्व भूखंड धारकांना १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी वाटप केलेले भूखंड रद्द केल्याबाबतची सूचना दिलेली होती. त्यानुसार भूखंड धारकांकडून वाटप केलेले भूखंड परत घेऊन सदर मिळकत जिल्हाधिकारी यांच्या १२ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय संलग्नित संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना प्रदान करण्यात आली आहे.

या बाबत भूखंडधारकांनी दिवाणी दावा क्र. ४३४/२०२१ दाखल करुन त्यामध्ये तात्पुरता मनाई आदेश मिळण्याबाबत विनंती केली असता न्यायालयाने त्यांचा तात्पुरता मनाईचा अर्ज ३१ जुलै २०२३ रोजी फेटाळला आहे.

या प्रकरणी मेडद येथील जमीन गट क्र. ४१४/२ मधील ६ हे. जागा भूखंडधारकाकडून परत घेतल्यानंतर भूखंडधारकांना पर्यायी जमीन म्हणून मौजे गोजुबावी येथील गट क्र. ७५ मधील ५ हे. ५२ आर व गट क्र. १४० मधील १ हे. जागा महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांच्याकडील १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या ज्ञापनाअन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये म्हाडा, पुणे यांना देण्यात आली आहे. या क्षेत्राचा ताबा मंडल अधिकारी उंडवडी क.प. यांनी म्हाडा कार्यालयास २० जानेवारी २०२५ रोजी ताबेपावतीसह दिला आहे.

सद्यस्थितीत सातबारावर म्हाडा, पुणे यांचे नाव दाखल झाले असून सदर क्षेत्राची मोजणी देखील झालेली आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या पुणे गृह निर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ कार्यालयाच्या वतीने पुढील कार्यवाही केली जात आहे, असेही नावडकर यांनी स्पष्टीकरणात नमूद केले आहे.