Politics : केंद्रीय सहकार मंत्रीपदाचा सहकार समृद्धीला फायदा होणार काय? सहकारातील बेबंदशाही थांबणार काय?

जयदीप जाधव

Politics उरुळीकांचन : मोदी सरकार ०२ ने देशात सहकार चळवळीच्या बेबंदशाही रोखण्यासहीत सहकार चळवळीचा अपप्रवृत्तींंना कायद्याने वेसण घालण्यासाठी केंद्रिय स्तरावर सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे. या सहकार मंत्रालयाकडून सर्व सूत्रे केंद्रीय पातळीवरील राजकीय बडे नाव असलेले मंत्री अमित शहा यांनी आपल्याकडे ठेवले आहे. या सहकार मंत्रालयाकडून ग्रामीण भागाशी निगडीत दूध संघ, सहकारी साखर कारखाने, बाजार समित्या, पतसंस्था अशा महत्वाचा सहकारी संस्थांच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्याचे मुख्य धोरण आहे. आता या खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाचा बहुमान राज्याला अर्थात पुणे जिल्ह्याला मिळाला असून या मंत्रिपदातून सहकारातून समृद्धीच्या या ब्रीद वाक्यानुसार नावलौकिक वाढेल की काय, अशी अपेक्षा नवीन मंत्रीपदातून अपेक्षित आहे.

सहकार क्षेत्रातील बेबंदशाहीचा फटका खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागाला बसला आहे. सहकारातील पूर्वीचे कायदे हे क्षेत्र उजाड करण्यात कारणीभूत ठरल्याने सहकार क्षेत्राच्या उर्जिततेचा मापदंड आता गळून गेला आहे. सहकार क्षेत्रातील कायद्यातील पळवाटा व दोषी मंडळीवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत कायद्यातील त्रूटी अनेक वेळा कारणीभूत ठरल्या आहेत. त्यामुळे सहकाराला नाही उध्दार, अशी आवस्था या क्षेत्राची झाली आहे. सहकारी संस्थांत अनेक घोटाळे होऊन शेतकऱ्यांचा घामाचा पैसा बुडून संस्थांही रसातळाला गेल्या आहेत. तर ठेवींदारांचे अर्थिक नुकसान या बुडत्या संस्थामुळे झाले आहे. केंद्रीय स्तरावरुन सहकाराचे नियंत्रण रहावे म्हणून सहकार मंत्रालय स्थापनेचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. सहकार मंत्रालय स्थापनेला ३ वर्षांचा काळ होऊन गेला आहे. Politics

सहकार मंत्रालयाकडून सहकार चळवळ सुधारण्यासाठी नवीन कायदे अंमलात आणण्यासाठी तरतुदी सुरू आहेत. सहकार चळवळ संगणकीय करणे, डीजीटल व्यवहार करणे, व्यवसाय वृद्धीसाठी मार्गदर्शन करणे , सहकार क्षेत्र आधुनिकीकरण करणे असे अनेक प्रक्रियेचा भाग या तरतुदींत आहे. तसेच बुडत्या सहकार क्षेत्राला मदत करणे, कायद्याने संरक्षण देणे ,योग्य संचालन व्यवस्था करणे असे विशिष्ट धोरण तयार करण्यात आले आहे. या देशपातळीवर निर्णयांचा महाराष्ट्राला व पुणे जिल्ह्याला सरकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे हे खाते आल्याने कसा फायदा होईल हे पुढील काळात पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. परंतु सहकार चळवळीला पारदर्शकतेची दूरदृष्टी नवीन सहकारमंत्र्यांनी दिल्यास राज्यातील सहकार चळवळीला एक नवी दिशा मिळणार का ,म्हणून केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून अपेक्षा आहेत.