Pune News : हवेली तालुक्यात १५ शाळा अनधिकृत, प्रवेश न घेण्याचे जिल्हा परिषदेकडून आवाहन..

Pune News : शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे शाळा सुरू करून शासनाची व विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील १५ शाळांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या शाळांनी शिक्षण हक्क कायदा व स्वयंअर्थसहाय्यित कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा ठपका शिक्षण विभागाने ठेवला आहे. पालकांनी या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. शिक्षण विभागातर्फे राज्यातील सर्व अनधिकृत शाळांवर कारवाई सुरू आहे. Pune News

शिक्षण आयुक्तांकडून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून कारवाईची मोहीम गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्यात काही शाळांवर कारवाई करून या शाळा बंद करण्यात आल्या. परंतु, अजूनही शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शहरात अनेक शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत.

अनधिकृत शाळांची यादी

१) नारायणा टेक्नो स्कूल, वाघोली, २) श्रीमती सुलोचनाताई झेंडे सेमी इंग्लिश स्कूल, कुंजीरवाडी, ३) न्यू विस्डम इंटरनॅशनल स्कूल, पेरणे फाटा, ४) मारीगोल्ड इंटरनॅशनल स्कूल, कदमवाकवस्ती, सोलापूर रस्ता, ५) द टायग्रीस इंटरनॅशनल स्कूल, कदमवाकवस्ती, सोलापूर रस्ता, ६) रामदरा सिटी स्कूल, लोणी काळभोर, ७) स्मार्ट किड्स इंग्लिश स्कूल, आव्हाळवाडी, वाघोली, ८) विठ्ठल तुपे ई लर्निंग स्कूल, पिंपरी सांडस, ९) रिव्हर्सस्टोन इंटरनॅशनल स्कूल, पेरणे, १०) ग्यानम ग्लोबल स्कूल, सर्वे नंबर २७०/५, उरळी देवाची, ११) कल्पवृक्ष इंग्लिश स्कूल, किरकिटवाडी, १२) क्रेझ इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हेवाडी, खडकवासला, १३) पुणे इंटरनॅशनल स्कूल, अष्टापूर मळा, लोणी काळभोर, १४) छत्रभुज नरसी स्कूल, अमनोरा पार्क टाउन, साडेसतरानळी, १५) विबयोर स्कूल, केसनंद या शाळांचा समावेश आहे.

हवेली पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी नीलिमा म्हेत्रे यांनी यादी प्रसिद्ध केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनधिकृत शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील काही शाळांना जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. त्यात या शाळा अनधिकृत असल्याचे दिसून आले. शासनाची मान्यता असल्याचे भासवून या शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, अधिकार नसताना पालकांकडून फी वसूल करून आर्थिक गैरव्यवहार करणे, शासकीय नियमांचे पालन न करणे, विद्यार्थ्यांची अनधिकृतरीत्या पटावर नोंदणी करणे, अन्य शाळांकडून नियमबाहारीत्या दाखला मागणी करणे, शासनाचा महसूल बुडवून शासनाची, पालकांची व विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणे, शाळा बंद केल्याबाबत शिक्षण विभागाची दिशाभूल करणारी माहिती देणे, पालकांकडून भरमसाठ फी वसूल करून नफेखोरी करणे, शासन नियमानुसार भौतिक सुविधा उपलब्ध नसणे, शाळेच्या दर्शनी भागावर शाळा मान्यता क्रमांक, संलग्नता क्रमांक, यू-डायस क्रमांक प्रदर्शित न करणे, अशा बाबी शिक्षण विभागाकडून केलेल्या तपासणीत निदर्शनास आल्या आहेत.