Free Ration Scheme : दिवाळीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली जनतेला मोठी भेट, आता ८० कोटी लोकांना मिळणार ५ वर्ष मोफत रेशन…

Free Ration Scheme : जर तुमच्याकडे रेशनकार्ड असेल आणि तुम्ही केंद्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोफत रेशन योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. होय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडमधील रॅलीमध्ये मोफत रेशन योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.

पीएम मोदींनी रॅलीत सांगितले की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी ८० कोटींहून अधिक गरीब लोकांसाठी मोफत रेशन योजनेचा विस्तार करणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकारच्या या पावलावर सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. Free Ration Scheme

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतो. लाभार्थ्यांना हे धान्य मोफत मिळते. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ३० जून २०२० रोजी याची सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना डिसेंबर २०२३ मध्ये म्हणजेच पुढील महिन्यात संपणार होती. आता ५ वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर, लोकांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत राहील.

मोदी म्हणाले, मी ठरवले आहे की, भाजप सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवणार आहे. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी असे कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी मदत करतात.

काँग्रेसने गरिबांची फसवणूक केल्याशिवाय काहीही दिले नाही, असे मोदी म्हणाले. काँग्रेसने गरिबांचा कधीच आदर केला नाही. गोरगरिबांचे दु:ख त्यांना कधीच कळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस केंद्र सरकारमध्ये राहिली तोपर्यंत गरिबांच्या हक्कांची लूट करत राहिली आणि आपल्या नेत्यांची तिजोरी भरत राहिली. २०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर आम्ही गरीब कल्याणाला सर्वात मोठे प्राधान्य दिले.

गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य अनुक्रमे ३,२,१ रुपये प्रतिकिलो दराने पुरवते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यापूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरकारने या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली होती. कोविडच्या काळात गरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. २८ महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.