‘एकाच बैठकीत 8 मास्टरस्ट्रोक!’ AI शेती, नवीन न्यायालये, मुंबई रेल्वेला बूस्ट; अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर दहापट दंडाचा चाबूक
मुंबई : राज्याच्या प्रशासनात गती, न्यायव्यवस्थेला बळ, शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अवैध उत्खननाविरोधात कठोर भूमिका अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कृषी, विधी व न्याय, ग्रामविकास, नगरविकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘महाअॅग्री-एआय’ धोरणाला मिळालेले बळ. राज्यातील शेती अधिक स्मार्ट आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्रातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे हवामान, पीक व्यवस्थापन, उत्पादनवाढ आणि डिजिटल कृषी सेवांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
अंमली पदार्थांविरोधातील लढाही अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुण्यात NDPS कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. तसेच न्यायप्रवेश सुलभ करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे स्वतंत्र एक्सक्लुझिव्ह स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्याचाही महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
ग्रामीण स्वराज्य व्यवस्थेशी संबंधित निर्णयात, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अधिक मुदत मिळावी यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात 25 कोटी रुपयांवरून थेट 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंपनीच्या भरलेल्या समभाग भांडवलातही मोठी वाढ करून भविष्यातील रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
याशिवाय महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर आता अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून अशा प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवैध वाळू, दगड आणि इतर गौण खनिजांच्या तस्करीवर मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच ग्रामीण प्रशासन, कृषी क्षेत्र, मुंबईतील रेल्वे विकास आणि महसूल व्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. संबंधित विभागांकडून आता या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाणार आहे.
