विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश
मुंबई : राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार पोषण आहार वेळेत मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सध्या राज्यातील आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचा लाभ मिळतो. आता या योजनेचा विस्तार करून दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
स्थानिक पातळीवर पोषण आहाराची व्यवस्था
दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वेळेत मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून शाळांपर्यंत अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवस्था उभारण्याचा पर्याय वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ज्या ठिकाणी शक्य असेल, तिथे पोषण आहाराच्या वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांकडे देण्याबाबतही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था सुरू ठेवताना विद्यार्थ्यांना शाळेत ताजा आणि गरम आहार वेळेत मिळतो की नाही, याचीही तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार
स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा लक्षात घेऊन पोषण आहाराची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अधिक अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरज व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासंदर्भात संयुक्तपणे धोरण तयार करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
आहारात स्थानिक पदार्थ आणि मिलेट्सचा समावेश
विद्यार्थ्यांना केवळ आहार मिळणे महत्त्वाचे नसून तो पोषणमूल्यांनी समृद्ध असावा, यावरही सरकारने भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांची पसंती, स्थानिक आहारपद्धती आणि परिसरात सहज उपलब्ध होणारे पौष्टिक खाद्यपदार्थ यांचा विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पोषण आहारामध्ये प्रथिनयुक्त पदार्थ, मिलेट्स तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पोषणमूल्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना
जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीच्या नियमित बैठका घेऊन त्यानुसार नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ वेळेत मिळतो की नाही, यावर स्थानिक प्रशासनाने लक्ष ठेवावे, असेही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, पोषण आहार योजनेचा दहावीपर्यंत विस्तार झाल्यास राज्यातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
