सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे संजय राऊतांची चिंता वाढणार? वक्तव्यांप्रकरणी स्पष्टीकरण मागितलं, नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या विधानांची न्यायालयाने दखल घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणात राऊत यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले असून, न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी संमती दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय घडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
संजय राऊतांच्या वक्तव्यांवर न्यायालयाची नजर
निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या वक्तव्यांचा मुद्दा चर्चेत आल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानांबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आल्याची माहिती आहे.
न्यायालयाचे कामकाज आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींविषयी सार्वजनिक व्यासपीठांवर केल्या जाणाऱ्या विधानांकडे दुर्लक्ष केले जात नाही, अशी भूमिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मांडल्याचे वृत्त आहे. न्यायाधीश हे समाजापासून वेगळे नसतात आणि सार्वजनिक चर्चेत व्यक्त होणाऱ्या मतांबाबत ते अनभिज्ञ नसतात, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
फौजदारी अवमान कारवाईसाठी अ‍ॅटर्नी जनरल यांची संमती
संजय राऊत यांच्या विधानांप्रकरणी न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी संमती दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मात्र, अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी संमती मिळणे आणि संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे संजय राऊत यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाचे आदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले होते?
इंडिया आघाडीच्या रॅलीदरम्यान संजय राऊत यांनी लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका केली होती. विरोधकांना भेटण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याचा आरोप करत, संकटाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेसाठी दरवाजे बंद केल्याचे विधान त्यांनी केल्याचे सांगितले जाते.
तसेच, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील काही न्यायाधीशांचे भाजप नेत्यांशी संबंध असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. भाजप नेत्यांसोबत होणाऱ्या सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये न्यायाधीश सहभागी होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या विधानांवरून वाद निर्माण झाला असून, आता या प्रकरणाकडे न्यायालयीन स्तरावरून लक्ष दिले जात आहे.
आता पुढे काय होणार?
या प्रकरणात संजय राऊत यांना आपल्या विधानांबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. त्यानंतर संबंधित कायदेशीर बाबींचा विचार करून पुढील प्रक्रिया ठरू शकते. अ‍ॅटर्नी जनरल यांची संमती मिळाल्याच्या वृत्तानंतर फौजदारी अवमानाची कार्यवाही प्रत्यक्षात कशी पुढे जाते आणि न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
