महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे महसूलातील धोरणात्मक बदलाचे सूत्र अवलंबणार का! महसूल कार्यालयांत कालमर्यादा येणार काय! महसूलात त्रस्त जनतेला दिलासा देणार…?
जयदीप जाधव
उरुळीकांचन : राज्यात महायुती सरकारच्या ०३ कार्यकाळात महसूल मंत्रीपदाचा खांदेपालट झाल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे महसूलमंत्री पदाची सूत्रे आल्यानंतर महसूलचा कारभार लोकाभिमुख होण्याच्या नागरीकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्यात जिल्हास्तरावर महसूलच्या कामकाजात गतिमानता येण्यासाठी धोरणात्मक बदल घडविण्यासाठी महसूलमंत्री काही पावले उचलणार का म्हणून त्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले असून महसूल विभागाच्या कारभाराची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारुन नागरीकांच्या दिमतीला या विभागाचा कर्तव्यदक्षतापणा येणार का म्हणून नागरीक अपेक्षा करु लागले आहेत.
राज्यात महसूल विभागाचा खांदेपालट झाल्यानंतर राज्याचा कारभार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आला आहे. राज्याला जीएसटी नंतर दुसऱ्या नंबरचा महसूल देणाऱ्या महसूल कारभारात महसूलमंत्री सुसूत्रता आणणार का म्हणून या खात्याकडे सामान्य नागरीकांच्या नजरा खिळू लागल्या असून महसूल वर्गाशी सर्वात अधिक कामांचा निपटारा असलेल्या सामान्य नागरीक व शेतकरी वर्गाला नवे मंत्री महोदय नवीन धोरण, तंत्रज्ञान तसेच नव नवीन प्रणाली वापरुन कामांचा निपटारा करुन देण्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम राबविणार का असे अपेक्षा व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
‘सरकारी काम बारामहीने थांब ‘अशी जुनी म्हण समाजात कायम रूढ आहे. या म्हणीप्रमाणे महसूल कारभार गावगाडा ते जिल्हा स्तरावर नागरीकांना प्रचंड मनस्ताप देणारा ठरत आहे. महसूल विभागात कोणतेही काम असो ते सामांन्यांच्या आवाक्यात करुन घेणे इतके क्लीष्ट व अर्थिक मोबदल्यांच्या धोरणांमुळे सामान्यांच्या क्षमतेपलिकडे गेले आहे. ‘शुल्लक काम वर्षानुवर्षे थांब’ अशा फेऱ्यांत याकामांत नागरीकांना अडकविण्यास भाग पडत असल्याची कैफियत आहे.
महसूल विभागात शासन दरबारी बडे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग या अधिकारवाणातून भरडला जात असल्याचे चित्र महसूल कार्यालयांत आहे. त्यामुळे या कारभाराची प्रतिमा सुधारेल काय असे धोरण मंत्रीमहोदय आखतील काय अशा माफक अपेक्षा नागरीक करीत आहेत.
शासनाने महसूल कारभारात तंत्रज्ञानाची गतिमानता आणली आहे. शेतजमीनी विषयक कामकाज ते कामकाजाची संगणक सुलभता तंत्रज्ञानाने आणली आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेला कार्यालयीन कामकाजातून छेद मिळत आहे, तो कारभार कोन सुधारणार, हा मुख्य प्रश्न महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नजरेत भरणार का म्हणून विचारला जात आहे.
शासनाने सरकारी कार्यालयांत डिजीटायलाशेन झाले, तंत्रज्ञानानी महसूल कारभारातील अपप्रवृत्ती काही प्रमाणात लपवित सरकारी बाबूंवर मर्यादा आल्या आहेत.पण सरकारी बाबू अधिकार वाणीत सामान्य व शेतकऱ्यांचा छळ थांबवित नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.अगदी महसूल कामकाजात किरकोळ ऑनलाइन सातबाऱ्यात झालेली चूक तरी सरकारी अधिकार नाचवून सोडविण्यास होत असलेली चालढकल अशा अनेक कामकाजात नागरीकांची फरफड सोडविली जाणार का? हा मुख्य प्रश्न आहे.
महसूल विभागात जमिनीचे दावे व मोजणीचे दावे हे महसूल व भूमीअभिलेख अंतर्गत सर्वाधिक त्रासदायक कामकाज हे सामांन्यांच्या नशीबी आहे. महसूल विभागात तलाठी ते जिल्हास्तरीय काम वर्षानुवर्षे टेबलांत अडकून पडत असल्याचे वास्तव चित्र महसूल कार्यालयात आहे. महसूली दावे हे अधिकारांत प्रतिक्षा करायला भाग पाडतात तर भूमि अभिलेख विभाग आवडी निवडीत गुंतला गेला आहे. या विभागात काम करुन घेणे म्हणजे हिमनगराचे टोक गाठण्यासारखे असल्याने या प्रशासकीय कारभाराला वेसण घालण्याची आवश्यक निर्माण झाली आहे.
सरकारी कार्यालये हे नागरीकांच्या अपेक्षांवर उतरवायची असेल तर या कार्यालयांत सुसुत्रता आणणे ही एक शासनाची जबाबदारी आहे. या अधिकाऱ्यांत कर्तव्याचे भान म्हणून नियामावलीची लावणे गरजेचे असून ही नियामावली धोरणात प्रशासन चालावे म्हणून सामान्यांची अपेक्षा आहे.शासनाने डिजीटायलाशेन कारभाराप्रमाणे महसूल कामांची विभागणी, अपिलांना कालावधी, कार्यालयीन दप्तरी निपटारा हे सूत्र अवलंबून कामकाजाचे धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासन व जनता एक नाण्याचा दोन पैलूप्रमाणे कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नव्याने कार्यभार घेतलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे अधिकारातील विकेंद्रीकरण धोरण राबवून सामान्यांना दिलासा देणार हे सामान्यांना अपेक्षित आहे.
महसूल अदालत संकल्पना राबविणार का?
शासनाने सामान्यांचा कामाचा निपटारा विहीत कालावधी व्हावा म्हणून महसुल लोकआदालत ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. मात्र या लोकअदालित जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सुणावणीत किरकोळ कामे अदालित दाखवून निपटारा झाल्याची शेखी मारली जात आहे. मात्र या लोकअदालित महसूलातील मुख्य असलेली प्रलंबित फेरफार संबंधीत कामे फाट्यावर मारून सामान्यांच्या प्रश्नांवर धूकफेक होत असल्याचे गौडबंगाल आहे. त्यामुळे या लोक आदालता निव्वळ फार्स नको न्याय हवा अशीही मागणी आहे.
