पुण्यात गणेशोत्सवात नेमकं काय घडलं? २.५ कोटी खर्च, ५०० हून अधिक मंडळांवर ध्वनिप्रदूषणाचा आरोप; अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात!
पुणे : गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्याने पुण्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. ५०० हून अधिक गणेशोत्सव मंडळांनी निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा दावा ‘लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचा’ने केला आहे. विशेष म्हणजे, ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल २.५ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, या मोजणीचा सविस्तर अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसल्याचा आरोप मंचाने केला आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करूनही ध्वनिप्रदूषणाबाबतची माहिती जनतेपासून का लपवली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही अहवाल प्रसिद्ध करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१५ प्रमुख चौक आणि २०० मंडळांच्या परिसरात मोजणी
गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘महाबळ एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खासगी कंपनीची नियुक्ती केली होती. या कंपनीने पुण्यातील १५ प्रमुख चौकांसह सुमारे २०० गणेश मंडळांच्या परिसरात ध्वनीच्या तीव्रतेची मोजणी केली. या तपासणीत निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याचा दावा मंचाने केला आहे.
नियम मोडल्याचा आरोप, पण कारवाईचा तपशील नाही!
ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडल्याचे समोर येऊनही संबंधित मंडळांवर कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप मंचाने केला आहे. याशिवाय, पुणे पोलिसांनीही स्वतंत्रपणे ध्वनिपातळीची मोजणी केली होती. मात्र, पोलिसांच्या या तपासणीचा अहवाल किंवा त्यासंबंधीची माहितीही अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, असे मंचाचे प्रतिनिधी मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.
ध्वनीची सरासरी पातळी १०४.५ डेसिबल
दरम्यान, ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे’ या संस्थेने गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार, पुणे शहरातील विविध भागांत ध्वनीची सरासरी पातळी सुमारे १०४.५ डेसिबल नोंदवण्यात आली होती. त्यामुळे उत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषण किती गंभीर होते, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिस विभाग ध्वनिमोजणीचे अहवाल कधी सार्वजनिक करणार, नियमभंगाच्या आरोपांबाबत काय भूमिका घेणार आणि संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
