आतापर्यंत आमदार-खासदार फोडले आता त्यांची मजल…! महिला आरक्षणावरून राज ठाकरे संतापले
मुंबई : महिला आरक्षणावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे चांगलेच संतापले आहेत. याबाबत ते म्हणाले, सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडे सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, असं दिसतंय. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं गेलं.
अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना अचानक केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालं आहे. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली ? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे ? महिला आरक्षणाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय ही आनंदाची बाब आहे.
त्यामुळे आज या दुरुस्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं. आमचा विरोध हा लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांच्या होणाऱ्या पुनर्रचनेला आहे.
पश्चिम बंगाल असेल, पंजाब असेल, ओडिशा असेल किंवा ईशान्य भारतातील राज्य असतील किंवा महाराष्ट्र गोवा आणि दक्षिणेतील इतर राज्य असतील या राज्यांमध्ये जिथे स्वतःची एक संस्कृती आहे , स्वतःची भाषा आहे,स्वतःची एक लिपी आहे आणि इथे अशा राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु करणार हे नक्की.
मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठे गेलं आहे ? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा त्यांनी २ च्या खाली आणण्यात यश मिळवलं आहे आणि उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा ३ च्या आसपास आहे. म्हणजे ज्यांनी समजूतदारपणा दाखवला त्यांना शिक्षा ? आणि गेल्या ७ दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय ? बरं हे मोठ्या संख्येने संसदेत गेल्यावर काय करतील याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर २०१० साली संसदेत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने त्यावेळच्या महिला विधेयकाचा प्रस्ताव फाडला होता हे लक्षात घ्यावं लागेल.
आत्ताच हिंदी सक्तीच्या नावाखाली सरकारने काय काय प्रकार केले हे सगळ्यांनीच पाहिले. उद्या वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर या संपूर्ण देशाचं हिंदीकरण करतील. ही भीती सार्थ आहे. आणि म्हणूनच दक्षिणेतील राज्य याविरोधात एकवटली आहेत. या सगळ्यात गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधींची काय भूमिका आहे हे माहित नाही. सध्या श्री. नरेंद्र मोदी आणि श्री. अमित शाह आहेत म्हणून आपलं सुखनैव सुरु आहे असं जर गुजरातला वाटत असेल तर त्यांनी लक्षात ठेवावं, आज तुम्ही सुपात आहात पण म्हणून कायम सुपात असाल असं नाही, तुम्हीही कधी ना कधी जात्यात याल हे विसरु नका.
भारतीय जनता पक्ष हा गेली १० वर्ष पक्ष फोडत होता, आमदार, खासदार फोडत होता, राजकीय घरांमध्ये फूट पाडत होता, जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली माथी भडकवत होता, पण आता यांची मजल देशात दोन गट पाडण्यापर्यंत गेली आहे. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष जो प्रयत्न करत आहे, त्यांनी हा देश कायमचा दुभंगेल आणि राज्याराज्यांत स्वायत्ततेची मागणी सुरु होईल. येव्हढच नव्हे तर याचे परिणाम आपल्या संरक्षण आणि गृह विभागात देखील दिसून येतील.
अवघ्या काही दशकांपूर्वी पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या मागणीने काय रक्तरंजित संघर्ष उभा केला होता हे विसरू नका… जो असंतोष पंजाबमध्ये निर्माण झाला होता तसा असंतोष उद्या ईशान्य भारतातील राज्यांपासून ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये निर्माण झाला तर? आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्याला भारतीय जनता पक्षाची सत्तेची राक्षसी महत्वकांक्षा जबाबदार असेल हे नक्की, असेही राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
