तुकडाबंदी कायद्यात झाला मोठा बदल, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, फायदा होणार?
मुंबई : राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेची मालकी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एक गुंठ्याच्या जमिनीच्या तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, तेही कोणतेही शुल्क न घेता.
राज्य सरकारने यापूर्वीच तुकडाबंदी कायद्यातील काही नियम शिथिल केले होते. आता त्यात आणखी सुधारणांचा धडाका लावला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेची मालकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छोट्या प्लॉटधारकांच्या मनावरचा बोजा सरकारने झटक्यात दूर केला आहे. नागरिकांना त्यांच्या १ गुंठा प्लॉटची कायदेशीर नोंदणी करता येणार असून, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
याविषयीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली असून, जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या एक गुंठा आकाराच्या तुकड्यांना कायदेशीर संरक्षण बहाल करण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना आनंदवार्ता देण्याचा सपाटाच लावला आहे. तुकडाबंदी , पादंणमुक्त रस्ते , जमीन खरेदीतील शुल्कमाफी असे अनेक निर्णय घेऊन त्यांनी जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. १० जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत त्यांनी तुकडाबंदी कायद्याचा तुकडा पाडण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर केला होता.
यापूर्वी छोट्या प्लॉटधारकांना कायद्याची मोठी अडचण येत होती, त्यांच्या जमीन व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता मिळत नव्हती आणि भरमसाठ शुल्क सरकारच्या तिजोरीत पडत होते, पण भूखंडधारकाचा जीव टांगणीलाच होता. आता कायद्यातील अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, कायद्यात बदल किंवा सुधारणा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. तोपर्यंत १ जानेवारी २०२५ पर्यंतचे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा काय फायदा होणार?
एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येईल.
छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येणार आहे.
मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तांचे बाजारमूल्य वाढेल.
मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बँका त्यावर तारण कर्ज देतील.
भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से नोंदविता येतील.
