मोठी बातमी! ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, निवडणूक आयोगाला दणका, नेमकं काय घडलं?
नवी दिल्ली : ईव्हीएम वरून सातत्याने घेतली जाणारी शंका पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना मिळेपर्यंत या मशीन्समधील माहिती नष्ट न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
तसेच लोकसभा निवडणूक तसेच विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर ईव्हीएमच्या पडताळणीबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिलेला हा आदेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
याप्रकरणी मानक कार्यप्रणाली काय आहे, याची विचारणा न्यायालयाने आयोगाकडे केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे.सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
जर पराभूत झालेल्या उमेदवाराला स्पष्टीकरण हवे असल्यास ही विरोधात्मक स्थिती नाही. अशा स्थितीत ईव्हीएमसोबत छेडछाड झाली नसल्याचे अभियंता तपासणीतून दाखवून देऊ शकतो, असे खन्ना यांनी म्हटले आहे.
ईव्हीएमच्या सत्यापणासाठी धोरण बनवण्याची मागणी करत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संस्था आणि इतर जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.ईव्हीएमच्या पडताळणी संदर्भात आयोगाने तयार केलेली मानक कार्यप्रणाली सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार नसल्याचा युक्तिवाद एडीआरने केला आहे.
दरम्यान, आयोगाला आता ईव्हीएमची मेमरी आणि मायक्रो कंट्रोलर नष्ट करण्याच्या पूर्ण प्रक्रियेची माहिती न्यायालयात द्यावी लागणार आहे. तसेच एप्रिल २०२४ मध्ये दिलेल्या आपल्या आदेशाचा अर्थ ईव्हीएमचा डेटा नष्ट करा तथा रिलोड करा असा नव्हता. तर निवडणुकीनंतर ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपनीच्या एखाद्या अभियंत्याने त्या मशीनची पडताळणी करावी असा होता, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
