पवार-शाह ‘सीक्रेट फॉर्म्युला’ची चर्चा रंगली; पक्ष परत मिळवण्यासाठी डिलिमिटेशनवर सौदा? दमानियांच्या दाव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी खळबळ
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय घडामोडींच्या चर्चांना उधाण आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात कथित राजकीय ‘डील’ झाल्याचा गंभीर दावा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात नवे तर्क-वितर्क सुरू झाले असून, अजित पवार गट, महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या पुढील राजकीय रणनीतीबाबतही चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
अंजली दमानिया यांनी माध्यमांशी बोलताना दावा केला की, आगामी डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकाला शरद पवार गटाकडून पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरील नियंत्रण पुन्हा शरद पवार यांच्याकडे देण्याबाबत पडद्यामागे चर्चा सुरू असल्याची माहिती त्यांना मिळाली आहे. या दाव्याची कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, शरद पवार यांनी आपल्या खासदारांचा डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवून देण्याची तयारी दर्शवली असून त्याबदल्यात पक्ष परत मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची भेट घेतल्याचा, तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही दिल्लीत महत्त्वाच्या राजकीय भेटी घेतल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत चर्चांना आणखी वेग आला आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात शरद पवार किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. यापूर्वीच शरद पवार यांनी अजित पवार गटासोबत विलिनीकरणाच्या चर्चांना स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. त्यामुळे आता एनडीएमध्ये जाण्याच्या चर्चांनाही नवे परिमाण मिळाले आहे.
यावेळी अंजली दमानिया यांनी केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली. नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील कारवाई आणि आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी करत सरकारने लेखी आश्वासन दिले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती बदलली नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सीजेपी आंदोलनावर अभिनेत्री व खासदार कंगना रणौत यांनी केलेल्या टीकेलाही दमानिया यांनी प्रत्युत्तर दिले. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांच्या अडचणी समजून न घेता त्यांच्यावर टीका केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. अशा वक्तव्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भावना दुखावल्या जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
नीट पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना दमानिया म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली असली तरी अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारी बाजूचे वकील वेळेवर हजर राहत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पेपरफुटी, प्रवेश प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार आणि मोठ्या रकमांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, दमानिया यांच्या या वक्तव्यांनंतर राज्यातील राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, शरद पवार, अमित शाह, भाजप किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही अधिकृत प्रतिनिधीकडून या कथित ‘डील’बाबत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा दावा सध्या केवळ अंजली दमानिया यांनी केलेला आरोप असून, त्याची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही. आगामी काही दिवसांत संबंधित नेत्यांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
