पेट्रोलमधील इथॅनॉलच्या प्रमाणाबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार
मुंबई : पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथॅनॉल मिसळले आहे, याची माहिती ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर स्पष्टपणे मिळावी, तसेच इंधनाच्या बिलावरही इथॅनॉलचे प्रमाण नमूद करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
‘ग्राहकांना काय खरेदी करतोय हे जाणून घेण्याचा अधिकार’
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. एन. के. गोस्वामी यांनी ग्राहकांच्या माहितीच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांना आपण नेमकं काय खरेदी करत आहोत, याची माहिती मिळण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
“ही मागणी माझ्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही. देशातील नागरिकांच्या अधिकारांचा हा प्रश्न आहे. तुम्ही मला नाही, तर देशातील नागरिकांना उत्तर द्यायचं आहे. आम्हाला आम्ही काय खरेदी करत आहोत, याची माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे,” अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली.
मात्र, अॅटर्नी जनरल यांनी या याचिकेला विरोध केला. ही याचिका ‘प्रॉक्सी पिटिशन’ असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, याच स्वरूपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही फेटाळून लावली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना योग्य दिलासासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय दिला.
याचिकेत नेमकी काय मागणी करण्यात आली होती?
याचिकाकर्त्याने पेट्रोल पंपांवरील प्रत्येक डिस्पेन्सिंग नोझलमधून वितरित होणाऱ्या पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथॅनॉल मिसळले आहे, याची स्पष्ट आणि एकसमान माहिती ग्राहकांना देण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
याशिवाय, पेट्रोल पंपावर दिल्या जाणाऱ्या बिलावरही पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथॅनॉलचे प्रमाण नमूद करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
कोणत्या वाहनासाठी कोणते इथॅनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल योग्य आहे, याचीही अधिकृत आणि सर्वांना सहज उपलब्ध होईल अशी माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यामध्ये वाहन निर्माता कंपनी, वाहनाचे मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि वाहनाचे उत्पादन वर्ष यानुसार इंधनाची योग्य माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला, तरी याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे.
