राज्य सरकारचा कात्रज- कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी हातभार! महापालिकेचा अर्धा खर्च शासनाने उचलून देऊ केली मदत..!!
पुणे : राज्य शासनाने कात्रज- कोंढवा रस्तारुंदीच्या भूसंपादनासाठी सुमारे १४० कोटी रुपये महापालिकेला केले आहेत. शासनाचा निधी उपलब्ध झाल्याने रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
सुरवातीला ८४ मी. रुंद या रस्त्याच्या कामात भूसंपादनाचा मोठा अडथळा असल्याने प्रशासनाने रस्ता रुंदी ५० मी. पर्यंत कमी केली आहे. यानंतरही येथील काही जागा मालकांनी टीडीआर, एफएसआय ऐवजी रोखीने मोबदला मिळावा, अशी मागणी कायम ठेवल्याने राजस सोसायटी चौक ते खडीमशीन दरम्यानच्या अवघ्या पावणेचार कि.मी. रस्त्याचे काम गेली काही वर्षे रेंगाळले आहे.
रस्त्याच्या दुतर्फा झालेली मोठी लोकवस्ती आणि जड वाहतुकीच्या अत्यंत रहदारीच्या या मार्गावर सातत्याने होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडी यामुळे मागील पाच वर्षात नागरीक मेटाकुटीला आले आहेत. या रस्त्याचे काम लवकर व्हावे यासाठी या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे सातारा रस्त्यावरील आंबेगाव येथील वंडरसिटी ते राजस सोसायटी चौकादरम्यानच्या उड्डाणपुलाच्या कामाला केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला आणि कामही सुरू झाले.
परंतू उर्वरीत रस्त्याचे काम भूसंपादनाअभावी जैसे थेच राहीले. राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपये निधी द्यावा, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडून सातत्याने करण्यात येत होती. याला राज्य शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत निधीची घोषणा देखील केली. परंतू घोषणेनंतर मागील सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध झाला नाही.
अखेर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहितेची आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदर काही तास राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी येणार्या खर्चाच्या निम्मी रक्कम अर्थात १३९ कोटी ८३ लाख रुपये महापालिकेला देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. भूसंपादनासासाठी २७९ कोटी ६६ लाख रुपये खर्च येणार असून उर्वरीत रक्कम महापालिका देणार आहे.
