खत खरेदी-विक्रीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! नवा शासन निर्णय जारी; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा…
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने खत विक्रीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने सक्तीने विकणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी अनुदानित खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते आणि जैवउत्तेजके जबरदस्तीने घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खतांसोबत इतर उत्पादनांचे ‘टॅगिंग’ किंवा ‘लिंकिंग’ करण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना अनुदानित खत सहज आणि योग्य दरात मिळणे हा त्यांचा अधिकार असून सक्तीची विक्री अजिबात सहन केली जाणार
नाही.
भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयानेही खतांसोबत इतर उत्पादनांची सक्तीने विक्री करणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद खतांशिवाय इतर विनाअनुदानित उत्पादने विक्रीसाठी सक्तीने जोडता येणार नाहीत.
या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत. तसेच, टॅगिंग किंवा लिंकिंग करताना कोणतीही कंपनी अथवा विक्रेता आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
