Shirur : अजित पवारांच्या विरोधात गेलेले आमदार अशोक पवार यांना मोठा धक्का! घोडगंगा कारखान्याची मालमत्ता बँकेने घेतली ताब्यात….
Shirur : शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा असलेल्या रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आता कारखान्याची मालमत्ता बँक ऑफ बडोदाने २७ जून रोजी ताब्यात घेतली आहे.
तसेच याबाबत बँकेने ताबा नोटीस वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध केली आहे. बँक ऑफ बडोदाने केलेल्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, तसेच आमदार अशोक पवार यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा धक्का मानला जात आहे.
बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताबा नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, बँक ऑफ बडोदाचे अधिकृत अधिकारी यांनी दि सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शिअल अॅसटेस् अॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट२००२ च्या सेक्शन १३(१२) आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट रुल्स् २००२ च्या रुल ३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून कर्जदार मे. रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखानयाला २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मागणी नोटीस बजावली होती. Shirur
सदर नोटीसमध्ये नमूद केलेली आणि बँकेला येणे असलेली एकूण रक्कम रु. ९२०.०० लाख आणि त्यावरील व्याज अशी सर्व रक्कम सदर नोटीस मिळालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत परत करावी.
कर्जदार सदर रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरल्याने, कर्जदार तसेच सर्वसाधारण जनता यांना नोटीस देण्यात येते की, वरील कायद्याच्या सेक्शन १३ (४) आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स् २००२ च्या रुल ८ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेचा २७ जून २०२४ रोजी ताबा घेतला आहे.
दरम्यान, विशेषतः वर नमूद केलेले कर्जदार तसेच सर्वसाधारण जनता यांना सावध करण्यात येते की, त्यांनी सदर मालमत्तेसंदर्भात कोणताही व्यवहार करू नये. असा व्यवहार केल्यास तो बैंक ऑफ बडोदा यांना येणे असलेली रक्कम रु. ९२०.०० लाख आणि त्यावरील व्याज अशा सर्व रक्कमेच्या अधीन राहील, असेदेखील या ताबा नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
शिरूरचे आमदार अशोक पवार अडचणीत…
सध्या शिरूर तालुक्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. कारखाना आर्थिक अडचणीत असल्याने यंदाचा गळीत हंगाम होऊच शकला नाही. त्यातच कामगारांनी चार महिन्यांपूर्वी थकीत १६ महिन्यांचा पगार आणि इतर मागण्यासाठी आंदोलन केले होते.
बँकेने केलेल्या कारवाईमुळे शिरूरचे आमदार अशोक पवार हे अडचणीत सापडले असून त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते यामधून कसा मार्ग काढतात, हे पाहणे महत्वाचे आहे.