नवी मुंबईत शिंदेंची मोठी खेळी! गणेश नाईकांचा विरोध असतानाही क्लस्टर योजनेला मंजुरी; आता राजकीय संघर्ष पेटणार?
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासावरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता नवे वळण मिळाले आहे. क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला विरोध करणाऱ्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना बाजूला ठेवत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील नगरविकास खात्याने या योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे शहरातील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची आशा निर्माण झाली असून, शिंदे आणि नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नेमका निर्णय काय आणि त्याचा फायदा कुणाला?
नवी मुंबईतील अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून काही इमारतींची अवस्था धोकादायक बनली आहे. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित घरे मिळावीत, यासाठी क्लस्टर पुनर्विकास योजना महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेत एकापेक्षा अधिक गृहनिर्माण संस्था एकत्र येऊन पुनर्विकास करू शकतात. अशा एकत्रित पुनर्विकासासाठी विशेष सवलती मिळण्याची तरतूद असल्याने रहिवाशांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून नवी मुंबईत मतभेद निर्माण झाले होते. शहरात सरसकट क्लस्टर योजना लागू केल्यास लोकसंख्या वाढेल आणि पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येईल, अशी चिंता गणेश नाईक यांच्या बाजूने मांडण्यात आली होती.
महापालिकेचा ठरावही चर्चेत
क्लस्टर योजनेला विरोध करत नवी मुंबई महानगरपालिकेत या योजनेला ब्रेक लावणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, नगरविकास खात्याने महापालिकेच्या या भूमिकेला मान्यता न देता योजना आहे त्या स्वरूपात लागू करण्यास हिरवा कंदील दिल्याचे वृत्त आहे. सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना चांगली घरे मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
शिंदे विरुद्ध नाईक संघर्षाला नवे वळण?
एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय मतभेद यापूर्वीही चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यामुळे क्लस्टर योजनेबाबतचा निर्णय केवळ विकासकामांपुरता मर्यादित न राहता राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिला जात आहे. नाईकांचा विरोध असतानाही नगरविकास खात्याने योजना पुढे नेण्याची भूमिका घेतल्याने दोन्ही नेत्यांमधील संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
आता गणेश नाईक या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, क्लस्टर योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ रहिवाशांपर्यंत कधी आणि कसा पोहोचतो, तसेच शहराच्या मूलभूत सुविधांवरील ताणाचा प्रश्न कसा हाताळला जातो, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
