सचिनची मागणी अन् क्रीडा मंत्र्यांचा तत्काळ निर्णय, खेळाडूंसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय….
मुंबई : मागील काही वर्षामध्ये भारतामध्ये खेळांना जास्त महत्व दिले जाते, भारत सरकारने खेळामध्ये लक्ष घातले आहे. भारताच्या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमालीची कामगिरी केली आहे त्याचबरोबर खेळामध्ये देखील भारतीय युवांचा जास्त सहभाग दिसत आहेत. राज्यातील महिला खेळाडूंसाठी शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व क्रीडा संकुल, स्पोर्ट्स क्लब, जिमखाना, स्टेडियम तसेच स्थानिक क्रीडांगणांवर स्वतंत्र, स्वच्छ, सुरक्षित व सुसज्ज चेंजिंग रूमची सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
राज्यातील महिला खेळाडूंसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत असल्याची माहिती क्रीडा मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. त्यामुळे, सरकारने भारतरत्न सचिन तेंडुलकरच्या सूचनेला गांभीर्याने घेत तात्काळ हा निर्णय घेतल्याचं लक्षात येत आहे.
मास्टर ब्लास्टर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांनी काही दिवसांपूर्वी दादर छत्रपती शिवाजी पार्क जिमखानाच्या नूतनीकरणाचे उदघाटनप्रसंगी महिलांना क्रीडांगणावर सुरक्षित व आदरयुक्त वातावरण मिळालेच पाहिजे, त्यासाठी देशभरातील क्रीडा संकुलात महिलांना चेंजिंग रुमची सुविधा उपलब्ध करून दिले पाहिजे असे आवाहन केले होते.
या भावनिक आवाहनाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आवाहनाचा तात्काळ व सकारात्मक प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे हे देशातील पहिले मंत्री ठरले आहेत.
क्रीडा मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील महिला खेळाडूंना सुरक्षित आणि सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना तातडीने राबवली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि स्थानिक क्रीडांगणावर या सुविधा प्राधान्याने उभारल्या जातील, असेही कोकाटेंनी सांगितलं आहे.
चेंजिंग रूममध्ये स्वच्छतागृह, आरोग्य सुविधा आणि आवश्यक सुरक्षिततेसाठी मर्यादित क्षेत्रात सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक ठिकाणी महिला सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुनी इमारती दुरुस्त करणे अथवा नवीन चेंजिंग रूम बांधण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे केवळ सुविधा उपलब्ध होणार नाहीत, तर महिलांचा सहभाग आणि विश्वास क्रीडा क्षेत्रात वाढीस लागेल. या निर्णयामुळे केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी को खिलाओ’ या उपक्रमाला प्रत्यक्ष गती मिळणार असून, मुलींना खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरक वातावरण निर्माण होणार आहे.
