दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मिळणार ५ हजार रुपये, पण प्रत्येकाला लाभ मिळणार का? पात्रतेचे निकष काय?

पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ! पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आता रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी आणि मशागतीसाठी खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ५ हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात घोषणा केली. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा न करता शेतकऱ्यांना तातडीने प्राथमिक आर्थिक मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
पावसाच्या कमतरतेमुळे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सरकारने यापूर्वी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांची भर पडल्याने हा आकडा ३०५ वर पोहोचला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच राज्यातील ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुके दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत आहेत.


कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार ५ हजारांची मदत?
राज्य सरकारने जाहीर केलेली ५ हजार रुपयांची प्राथमिक मदत दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि संबंधित माहितीची पडताळणी करण्यात आली आहे, त्यांना प्राधान्याने मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, मदतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची अंतिम यादी, आवश्यक अटी आणि वितरणाची प्रक्रिया याबाबतचा सविस्तर तपशील सरकारकडून स्पष्ट झाल्यानंतरच कोणाला या मदतीचा लाभ मिळणार, हे निश्चित होईल.
मराठवाड्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद
मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या कमतरतेचा मोठा परिणाम जाणवत आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे जमिनीतील ओलावा घटला असून, अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांची तयारी करणे शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे भूजल पातळीतही घट होत आहे. मराठवाड्यात काही भागांमध्ये भूजल पातळी तीन मीटरपर्यंत खाली गेल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आगामी हंगामातील शेतीचा खर्च, पाण्याची उपलब्धता आणि पिकांचे उत्पादन याबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
