जमीन विक्रीचे नियम बदलले! ‘हे’ एक कागदपत्र नसेल तर जमिनीची खरेदी-विक्री रखडणार; सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीतील हिस्सा विकताना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत नव्या अटी लागू करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहार करताना संबंधित नागरिकांना कागदपत्रांची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.
सामायिक जमिनीच्या व्यवहारात वाद का होतात?
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीमध्ये अनेक सहहिस्सेदारांची नावे असतात. अशा वेळी एखादा हिस्सेदार इतरांना माहिती न देता आपल्या हिस्स्याची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात आणि अनेक प्रकरणे महसूल कार्यालये तसेच न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात.
अशा व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, नागरिकांची फसवणूक टाळणे आणि जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
जमीन विक्रीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
नव्या नियमांनुसार सामायिक जमिनीतील हिस्सा विकताना पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सहहिस्सेदारांची लेखी संमती: जमिनीवर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
भूमी अभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत: जमिनीच्या अधिकृत मोजणीशी संबंधित ‘क’ प्रत सादर करण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
‘क’ प्रत असल्यास संमतीबाबतची अट: संबंधित अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत खरेदीखतासोबत जोडल्यास स्वतंत्र संमतीपत्र किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती लागू होणार नसल्याचे या मजकुरात नमूद आहे.
कागदपत्रांची पूर्तता: आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणीमध्ये अडचण येऊ शकते.
मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निर्णय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतल्याचे दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांमुळे नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जमीन खरेदी-विक्री करताना काय काळजी घ्यावी?
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी मालकी हक्क, हिस्स्याची नोंद, अधिकृत मोजणी आणि आवश्यक संमतीपत्रे यांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडून लागू नियमांची खात्री करून घ्यावी.
महत्त्वाची टीप : या निर्णयाची अधिकृत शासन अधिसूचना किंवा परिपत्रक येथे स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी आदेशातील अटी तपासाव्यात.
