माहितीचा अधिकार आणि पत्रकारिता हेच धोक्याचे मिश्रण, सर्वोच्च न्यायालयाने केलं मोठं वक्तव्य, नेमकं प्रकरण काय?
नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार (आरटीआय) हा देशातील नागरिकांच्या हातातील सर्वात प्रभावी आणि महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचार उघड करणे आणि प्रशासनाला जनतेपुढे उत्तरदायी बनवणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. गेल्या दोन दशकांत अनेक मोठे घोटाळे आणि गैरव्यवहार आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आले असून या कायद्याने लोकशाही अधिक बळकट करण्याचे काम केले आहे.
मात्र, या कायद्याचा काही ठिकाणी होत असलेल्या कथित गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या अलीकडील निरीक्षणामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. पंजाबमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, “आरटीआय कार्यकर्ता असणं हा आता एक व्यवसाय झाला आहे”, अशी कठोर टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात दोन कथित आरटीआय कार्यकर्त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. संबंधितांनी रस्ता बांधकामातील भ्रष्टाचार उघड केल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणणे, अधिकाऱ्यांना व कामगारांना धमकावणे आणि प्रकल्पाच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचे आरोप होते.
यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारत, “सरकारी प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? तुम्ही कोणते वरिष्ठ अधिकारी आहात का?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामागे केवळ एकच प्रकरण नसून देशभरात वाढत चाललेल्या एका चिंताजनक प्रवृत्तीची पार्श्वभूमी असल्याचे मानले जात आहे. माहिती मिळवण्याचा अधिकार आणि सरकारी कामांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत माहिती अधिकाराच्या वापराबाबत विविध चर्चा होत आहेत. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, सहकारी संस्था आणि विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आरटीआय अर्ज दाखल केले जातात. माहिती मागवणे हा कायदेशीर अधिकार असला तरी काही प्रकरणांमध्ये या अधिकाराचा वापर जनहिताऐवजी दबाव निर्माण करण्यासाठी होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत.
तथापि, या संपूर्ण चर्चेत एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. देशातील हजारो आरटीआय कार्यकर्ते आजही प्रामाणिकपणे जनहितासाठी काम करत आहेत. अनेकांनी भ्रष्टाचार उघड केला, नागरिकांना न्याय मिळवून दिला आणि प्रशासनातील त्रुटी समोर आणल्या. त्यामुळे काही व्यक्तींच्या कथित गैरवर्तनामुळे संपूर्ण आरटीआय चळवळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य ठरणार नाही.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. माहितीचा अधिकार हा जनहितासाठी आहे, वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही. या कायद्याचा गैरवापर करून दबाव, हस्तक्षेप किंवा ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या कायद्याची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
