Pune Ring Road : पुणे रिंग रोड संदर्भात मोठी माहिती आली समोर, ‘या’ तारखेला होणार भूमिपूजन, जाणून घ्या…

Pune Ring Road : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) पुणे, पिंपरी-चिंचवडभोवती विकसित केल्या जाणाऱ्या सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांच्या रिंग रोडसाठी पूर्व आणि पश्चिम भागांतील सुमारे ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे; तरीही केवळ भूमिपूजनाअभावी रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष कामाला मुहूर्त लागत नसल्याचे समोर आले आहे.

पुणे रिंग रोड हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाची वर्क ऑर्डर देखील निघाली आहे. मात्र असे असले तरी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होत नाही.

यामुळे, पुणे रिंग रोड चे भूमिपूजन नेमके कधी होणार हा मोठा सवाल आहे. दरम्यान नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असल्याने याचाच फटका या प्रकल्पाला बसत असून मंत्री मंडळ विस्तार रखडल्यामुळेच पुणे रिंग रोडचे भूमिपूजन लांबणीवर पडत असल्याचा दावा सध्या मीडिया रिपोर्ट मध्ये होतोय. Pune Ring Road

मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर तालुक्यातून हा मार्ग जाणार आहे. तसेच, पश्चिम रिंगरोडची सुरुवात उर्सेपासून ते पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील खेड शिवापूरजवळील शिवऱ्यापर्यंत (ता. भोर) असेल. पूर्व भागातील ४६ गावे, तर पश्चिम भागातील 37 गावांमधून हा रिंग रोड जाणार आहे. या रिंग रोड प्रकल्पामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी तर फुटणारच आहे शिवाय पुण्यातील ग्रामीण भागातील विकासाला देखील यामुळे चालना मिळेल असा विश्वास जाणकार लोकांनी व्यक्त केला आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, लोकसभेच्या तोंडावर महायुती सरकारने घाईघाईने पुणे रिंगरोडचे टेंडर काढले होते. हे टेंडर ४ टप्पे करून काढले गेले. या टेंडरला काही कंपन्यांनी चांगला प्रतिसाद दाखवला. मग, एकूण ९ कंपन्यांना हे टेंडर निश्चित करण्यात आले. दरम्यान निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला वर्क ऑर्डर देणे सुद्धा आवश्यक आहे. यानुसार चार ठिकाणची वर्क ऑर्डर देखील msrdc ने काढली आहे. पण अद्याप भूमीपुजनच झालं नसल्याने याचे प्रत्यक्षात काम सुरू होत नाहीये.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला असल्याने या प्रकल्पाचे काम सुरू होत नाहीये असा दावा विरोधकांकडून होतोय. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने आणि पीएमओ कार्यालयाची वेळ मिळत नसल्याने या प्रकल्पाचे भूमिपूजन रखडले आहे, अशा चर्चा सध्या सुरू असून सरकारने लवकरात लवकर याचे भूमिपूजन करावे आणि याच्या कामाला सुरुवात करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.