Pune News : कालवा सल्लागार समितीच्या उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष! खडकवासला प्रकल्पातून शेतीला दिलासा मिळणार काय?

Pune News : पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या होणाऱ्या बैठकीकडे पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कारण, अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे यंदा शहरासह ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रकल्पात सध्या १६.१९ टीएमसी अर्थात ५५.५५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे.

त्यातच ग्रामीण भागातून शेतीच्या सिंचनासाठी उन्हाळी आवर्तानाची मागणी होत आहे. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.२४) कालवा सल्लागार समितीची बैठक होत आहे. यात पाणीवाटपाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. खडकवासला धरण प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर या चार धरणांमध्ये यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पाणीसाठा कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘फेब्रुवारीमध्ये पाण्याची स्थिती पाहून निर्णय घेऊ. तोपर्यंत पाणी काटकसरीने वापरण्याच्या सूचना पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जलसंपदा विभागासह महापालिका प्रशासनाने पाणी बचतीचे उपाय अंमलात आणण्याचे सांगितले होते.

खडकवासला प्रकल्पात सध्या १६.१९ टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे. ग्रामीण भागाला रब्बी आवर्तन देताना ५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. यात अर्धा टीएमसी पाण्याची बचत करण्यात आल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला होता. तर उन्हाळी हंगामातील आवर्तनासाठी ५ टीएमसी पाणी द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शिल्लक पाणीसाठ्यातून शहराला पाणीपुरवठा करताना अचूक नियोजन करावे लागणार आहे. Pune News

गेल्या वर्षी पुणे शहरालाला १ मार्च ते १५ जुलैअखेर सुमारे ७.८ टीएमसी पाणी दिले होते. पावसाळा उशिरा सुरू झाल्यास काही पाणीसाठा राखीव ठेवला जातो. याचा सारासार विचार करून जलसंपदा विभागाला नियोजनाची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत पवार शहराच्या पाण्याबाबत काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात पुरंदर, बारामती, दौंड, इंदापूर आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. आता खेड, जुन्नर, आंबेगाव या तालुक्यांतील १६ गावांमध्ये दुष्काळग्रस्त असल्याचे जाहीर केले आहे. या गावांना पाणी देण्याचे आव्हान जलसपंदा विभागाला पेलावे लागणार आहे.