Pune News : पुण्यातील रिंगरोडचे प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल, अधिसूचना काढली, ‘असे’ असणार मार्ग…

Pune News पुणे : महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम सुरू असतानाच पुणे महानगर प्रदेश  विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेला रिंगरोड प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे. (Pune News)

रिंगरोडसाठीची अधिसूचना महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सचिन कोठेकर यांनी काढली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतलेला रिंगरोड हा खेड, हवेली, मुळशी आणि मावळ या चार तालुक्‍यातील ४४ गावांमधून जाणार आहे.

हा रिंगरोड कोणत्या गावांतून, कोणत्या सर्व्हेनंबरमधून जाणार आहे, तसेच त्या सर्व्हेनंबरमधील किती क्षेत्र संपादित करावे लागणार आहे, याबाबतची माहिती अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केली आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाची कार्यवाही ‘एमएसआरडीसी’कडून सुरू करण्यात आली आहे.

येथून जाणार रिंगरोड..

तालुका – गावांची नावे
खेड – सोलू

हवेली – निरगुडी, वडगाव शिंदे, लोहगाव, वाघोली, आव्हाळवाडी, मांजरी खुर्द, कोळवडी, कदमवाकवस्ती, फुरसुंगी, वडकी, उरुळी देवाची, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी, आंबेगाव खुर्द, नऱ्हे, धायरी, वडगाव खुर्द, नांदेड, शिवणे, वारजे,

मुळशी – बावधन खुर्द, भूगाव, बावधन बुद्रुक, सूस, नांदे, माण, हिंजवडी, मारुंजी, नेरे, जांबे
मावळ – सांगवडे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, गोदुंब्रे, धामणे, परंदवाडी

तर ‘पीएमआरडीए’ने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील (आरपी) रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. प्राधिकरणाकडून हद्दीचा तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातही हा रिंगरोड दर्शविण्यात आला आहे.

मात्र, मागील काही वर्षांपासून तो कागदावरच होता. आता तो मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने आता सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार आहेत. तर दोन्ही रिंगरोडमधील अंतर हे पंधरा ते वीस किलोमीटर असणार आहे.

रिंगरोड प्रकल्प उभारण्यापूर्वी हा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास त्याचा सामाजिक परिणाम काय होऊ शकतो, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडसाठी ‘सामाजिक परिणाम निर्धारणा’बाबतच्या तरतुदींना कलम १० क अन्वये सूट दिली आहे. ४४ गावांमधील सुमारे एक हजार ३०१ सर्व्हे नंबरमधून हा रिंगरोड जाणार असून यासाठी सुमारे साडेसातशे हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.