पीएमआरडीला ‘डीपी’ रद्द करण्याची नामुष्की ! भ्रष्ट दलालमंडळींना बाजूला ठेऊन नवीन डीपी तयार होणार काय ..!!
जयदिप जाधव
उरुळीकांचन : ‘पीएमआरडीए’ ने साडे तीन वर्षापूर्वी तयार केलेला व अमंलबजावणीसाठी प्रस्तावित ठेवण्यात आलेल्या डीपीला रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाडसी निर्णय घेऊन डीपीला रद्द ठरविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी भविष्यात तयार करण्यात येणारा ‘डीपी’ राजकीय हस्तक्षेप विरहीत व दलालांचा हस्तक्षेप विरहीत असावा अशी अपेक्षा सामान्यांकडून होत आहे.
पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अर्थात डीपी रद्द करण्याची परिस्थिती राज्य सरकारवर उद्भवली आहे. सुमारे साडे सहा हजार चौरस मीटर किलोमीटर क्षेत्रावर तयार करण्यात आलेला हा डीपी अक्षम्य चुका व पारदर्शकेचा आधारावर तयार करण्यात आला नसल्याचा ठपका ठेवत रद्द करण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. हा डीपी रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असला तरी डीपीत सामाविष्ठ योजनेत अतिशय अन्यायकारक रचना सामान्यांवर लादल्याने डीपी रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढविली आहे.
गेली दहा वर्षापासून पुणे शहराभोवतीच्या नियोजनबध्द विकासासाठी ‘पीएमआरडीए’ ची स्थापना झाली असली तरी या प्राधिकरणामार्फत कुठलाच धोरणात्मक विकासाचा हेतू सामाविष्ठ गावांच्या विकासातून दिसत नाही.या प्राधिकरणाने साडेसहा हजार चौरस किलोमीटर भागाचा सामाविष्ठ केला असला तरी विकासाऐवजी पीएमआरडीए कडून कुठल्याही प्रकारची रचनात्मक सुविधा न मिळता उलट या सामाविष्ठ भागातून भरमसाठ कर आकारून रचनात्मक विकासाचा हेतू साध्य न करता उलट मनस्तापाचे केंद्र
म्हणून पीएमआरडीएकडे बघण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे.
‘पीएमआरडी’ च्या नियोजित हद्दीची रुपरेषा ठरल्यानंतर या प्राधिकरणाची जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर नागरीकांना या व्यवस्थेद्ववारे चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होऊन सुलभ विकसनशील परवाणग्या मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र प्राधिकरणाकडून सुंदर संकल्पना दृष्टीक्षेपात येण्याऐवजी या व्यवस्थेत क्लिष्ट प्रक्रिया, बांधकाम आराखडे मंजुरीसाठी मनस्ताप , अधिकाऱ्यांकडून परवानगीसाठी भरमसाट ‘अर्थिक’ पिळवणुकीची व्यवस्था तसेच अधिकाराचा बेलगामपणे वापर करुन सामान्य विकसकांना अर्थिक व्यवहारांसाठी छळ सुरू असल्याची चर्चा आहे. तर या प्राधिकरणाची अनधिकृत बांधकाम धारकांना भिती दाखवून नोटिस पाठवून सटलमेंट क्रिया करुन ‘चोरुन सोडून संन्यासाला अटक ‘ अशा प्रकार या विभागाचा कारभाराचा अनुभव नागरीकांना आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाचा डीपी बदलला असला तरी ‘खादाड’ पणाला वेसण कोन घालणार अशी सामान्यांना अपेक्षा आहे.
प्राधिकरणाकडून तयार केलेला डीपी हा या सर्व विवादीत अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली तयार झाल्याने डीपी रद्द झाला तरी पुढील डीपी तयार होताना राजकीय व दलाली ही साखळी या डीपी पासून रोखण्याचे आव्हान असणार आहे. रद्द झालेल्या या डीपीत राजकीय व दलाल मंडळींनी अधिकारी हाताशी धरुन कोट्यवधींची उड्डाणे घेतल्याची उघड चर्चा दबक्या कारभारात आहे.
नव्याने तयार होणाऱ्या डीपीत नगरविकास विभागाच्या सर्व नियम व अटींचे तंतोतंत पालन करुन पारदर्शक व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. पुढील डीपीचे धोरण ठरविताना भौगोलिक, नैसर्गिक व स्थानिक परिस्थितीचे अवलोकन करुन डीपी तयार व्हावा अशी माफक अपेक्षा सामाविष्ठ गावांत आहे.
