अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन मॉडेल, मिळणार परतावा आणि बाजारपेठ, पुरंदर विमानतळाबाबत नवीन माहिती आली समोर..
पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिक परतावा मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अडीच एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून, त्यांची कंपनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यानुसार स्थापन केली जाणार आहे.या कंपनीच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना थेट भागीदार (शेअर होल्डर) होण्याची संधी मिळेल.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी माहिती दिली आहे की, जमीन देणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परताव्याचा अधिक फायदा व्हावा यासाठी त्यांना विविध ठिकाणी जमीन न देता एकाच ठिकाणी जमीन देण्यात येईल. या शेतकऱ्यांचा समूह करून कंपनी स्थापन केली जाईल.
त्या कंपनीमार्फत त्यांच्या शेतातून मिळणाऱ्या उत्पादनावर तसेच इतर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारला जाईल. विमानतळाशेजारी उभारल्या जाणाऱ्या लॉजिस्टिक पार्कमध्ये या कंपनीला स्थान दिले जाईल. त्यामुळे उत्पादित वस्तूंची निर्यात करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल.”
पुरंदर तालुक्यातील ज्या गावांत विमानतळाला सुरुवातीला प्रखर विरोध होता, त्याच गावांमधील शेतकरी आता मोठ्या प्रमाणावर संमती देऊ लागले आहेत. त्यामुळे विरोध फोल ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नुकत्याच पुणे दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या संदर्भातील माहिती सादर करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अल्पभूधारकांना एकत्रित जमीन देऊन अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यास संमती दर्शविली.
सुमारे ३०० एकर क्षेत्रात शेतकरी भागधारक असलेला अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू होऊ शकतो, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आतापर्यंत जवळपास १५०० एकर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे.
पुण्याच्या लोहगाव विमानतळावर महिला बचत गटांना छोटासा स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आता पुरंदर विमानतळावर महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व महिलांच्या उत्पादनांना थेट विक्रीसाठी संधी मिळणार आहे.
विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी १८ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर मोबदल्याबाबत वाटाघाटी सुरू होतील. याआधी सात गावांमधील आवश्यक ३००० एकर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी केली जाणार आहे.
त्या मोजणीनंतर शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, बागा, झाडे यांची माहिती संकलित करून परताव्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. दर निश्चिती व संयुक्त मोजणीनंतर भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
