नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही : सरन्यायाधीश


नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने आता महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी सुरुवातीला जो मुद्दा उपस्थित केला त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला होता. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाची वेळच आली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात देण्यात आलेली नोटीसच आपोआप रद्द झाली आहे.

यामुळे आमदारांकडून व्हिपचे उल्लंघन केल्याचे बोलले जात आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणी पार पाडायची होती. पण तत्पूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता आणि त्यांनी आपल्या पक्षाच्या विरोधात मतदान केले असते तर त्यावर व्हिपचे उल्लंघन झाले असते असे म्हणता आले असते, असा कोर्टाचा सूर आहे. त्यामुळे नबाम रेबियाचा जसाच्या तसा संदर्भ महाराष्ट्राच्या बाबतीत काढता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!