महार वतन आणि ईनाम वर्ग-6 जमिनीबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठं वक्तव्य, म्हणाले, लवकरच….
पुणे : राज्यातील महार वतन आणि इनाम वर्ग-6 जमिनी संदर्भातील दीर्घकालीन प्रश्न निकालाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आ. शिवाजीराव गर्जे यांनी विधानसभेत नियम 101 अंतर्गत सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
तसेच शासन लवकरच ठोस निर्णय घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. हा निर्णय झाल्यास बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, तर वास्तविक वतनदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, आमदार गर्जे यांनी सभागृहात नमूद केले की, 1 जून 1962 रोजी महार वतन व इनाम जमिनी संपुष्टात आल्या, तरीही अनेक लाभार्थ्यांना तीनपट मोबदला रक्कम भरणे शक्य झाले नाही. यामागे तांत्रिक अडथळे व आर्थिक कमतरता जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिणामी, आजही या जमिनी महसूल उताऱ्यावर इनाम वर्ग-6 किंवा वर्ग-2 या नोंदींसह अस्तित्वात आहेत. यामुळे तरुणांना शेती वा बिनशेती कर्ज मिळवताना अडचणी येत आहेत.
या संदर्भात 1991, 2008 व 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांनी सकारात्मक शिफारसींचे अहवाल सादर केले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी करण्यात शासन अपयशी ठरल्याचे गर्जे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करणारा अधिनियम, 1958” अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना लाभदायक ठरला, मात्र महार वतन जमिनींचा समावेश या कायद्यात करण्यात आलेला नाही. तसेच, कलम 5(4) नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचे हस्तांतरण करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
