मराठा आरक्षणाचा मार्ग झाला सुकर? आरक्षणाबाबत महत्वाची माहिती आली समोर, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय..
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाबाबत मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा सुरु आहे. असे असताना एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना याचिकांवर जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय SCBC प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
यामध्ये सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. सरन्यायाधीश बी. आर .गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालाचे लक्ष वेधले. जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी उशीर होण्याची शक्यता सुनावणीवेळी अधोरेखीत करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यामुळे आता याबाबत निर्णय देण्यात आला आहे. आता येणाऱ्या काळात आरक्षणाबाबत काय निर्णय होणार हे लवकरच समजेल.
