आठव्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट! उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार?

नवी दिल्ली : देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष लागलं आहे. नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी कधी जाहीर होणार आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. अशातच आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालासंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी देण्यात आलेल्या १८ महिन्यांच्या कालावधीची चर्चा सुरू झाली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?

आठव्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीनुसार आयोगाचा अहवाल मे २०२७ च्या आसपास सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अहवाल सादर करण्याची नेमकी तारीख आणि त्यातील शिफारसींबाबत अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.

आयोगाच्या शिफारसींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन आणि इतर भत्त्यांबाबत काय प्रस्ताव मांडले जातात, याकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. या शिफारसींवर केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच पगारवाढीचं नेमकं चित्र स्पष्ट होईल.

उत्तर प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांनाही पगारवाढीची प्रतीक्षा

आठव्या वेतन आयोगाचा विषय केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही याबाबत उत्सुकता आहे. उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचारीदेखील आठव्या वेतन आयोगाच्या संभाव्य लाभाबाबत चर्चा करत आहेत.

उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढीबाबत काही निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केल्याची माहिती नाही.

उत्तर प्रदेशात यापूर्वी कधी लागू झाला सातवा वेतन आयोग?

उत्तर प्रदेश सरकारच्या मागील निर्णयांवर नजर टाकल्यास, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना १३ डिसेंबर २०१६ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१७ पासून लागू करण्यात आली होती.

यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनाही राज्य सरकारने ऑगस्ट २००८ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्याची अंमलबजावणी डिसेंबर २००८ पासून करण्यात आली, तर वेतन निश्चितीसाठी १ जानेवारी २००६ ही प्रभावी तारीख मानण्यात आली होती. संबंधित कालावधीतील थकबाकी देण्याची तरतूदही करण्यात आली होती.

त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जाहीर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या अधिकृत निर्णयाशिवाय पगारवाढ कधी लागू होईल, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.