राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय! शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानाला मंजुरी, सरकारी जमिनीबाबतही महत्त्वाचा बदल

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घटनात्मक पदावरील २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

तसेच शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानाला यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारी मालकीच्या छोट्या आणि बांधकामासाठी अयोग्य भूखंडांच्या वितरणासंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय झाले?

१) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीपणे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठरावाचे स्वागत केले.

२) सरकारी जमिनीच्या नियमांत सुधारणा होणार

शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या, स्वतंत्र बांधकामासाठी अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या किंवा पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. हा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित आहे.

३) शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानाला कायमस्वरूपी बांधकामाची परवानगी

शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा येथे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास संस्थानाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या एकूण १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार आहे. यामुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.

या निर्णयामुळे शेगावच्या यात्रास्थळ विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीतील निर्णयांमुळे सरकारी भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात बदल होणार असून, गजानन महाराज संस्थानाला यात्रास्थळाच्या विकासासाठी महत्त्वाची मंजुरी मिळाली आहे.