जमीन मोजणीत मोठा बदल! कौटुंबिक वाटणीसाठी फक्त 200 रुपये शुल्क; 30 ते 90 दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे बंधन


मुंबई : राज्यातील शेतकरी, जमीनधारक आणि वारसदारांसाठी राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. अनेक वर्षांपासून मोजणीसाठी लागणारा विलंब, वाढलेला खर्च आणि प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन महसूल विभागाने नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः कौटुंबिक वाटणीच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

नवीन नियमांनुसार, कुटुंबातील जमीन वाटपासाठी करण्यात येणाऱ्या मोजणीचे शुल्क प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय जमीन मोजणीची प्रक्रिया ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमित अर्जांवरील मोजणी 90 दिवसांच्या आत, तर द्रुतगती सेवेसाठी अर्ज केल्यास 30 दिवसांच्या आत मोजणी पूर्ण करावी लागणार आहे.

ग्रामीण भागातील दोन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी शुल्क 2 हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. नागरिकांना तातडीची आवश्यकता असल्यास द्रुतगती मोजणीसाठी 8 हजार रुपये शुल्क भरून 30 दिवसांत सेवा मिळू शकणार आहे. शहरी भागात एक हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित शुल्क 3 हजार रुपये तर द्रुतगती सेवेसाठी 12 हजार रुपये आकारले जाणार आहेत.

सरकारने नव्या नियमांमध्ये जबाबदारीची स्पष्ट तरतूदही केली आहे. मोजणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास त्याला पुनर्भेट शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र संबंधित भूमापक किंवा अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास नागरिकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांवरील अन्याय टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

तसेच मोजणीबाबत आक्षेप असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पुनर्तपासणीची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांसाठीही विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. निमशासकीय संस्थांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के तर पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या जमिनींसाठी 75 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे.

महसूल विभागाच्या मते, या निर्णयामुळे जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख होईल. विशेषतः वारसा, वाटणी आणि मालमत्ता वादाशी संबंधित प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!