इथेनॉल उत्पादनावर केंद्राची मोठी बंदी! महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना ७ हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता
मुंबई : देशातील साखर उद्योगाला मोठा धक्का देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. २०२६-२७ या इथेनॉल पुरवठा वर्षात उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यास साखर कारखाने व आसवनी प्रकल्पांना बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, राज्याला सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल गमवावा लागू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने २२ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे उपसचिव सुरेश कुमार नायक यांनी हे पत्र देशातील सर्व साखर उत्पादक राज्ये, साखर आयुक्तालये, साखर कारखाने आणि आसवनी प्रकल्पांच्या प्रमुखांना पाठवले आहे. त्यानुसार, १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२७ या इथेनॉल पुरवठा कालावधीत साखरेचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी नसेल. विशेषतः उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती करता येणार नाही.
मात्र, हा निर्णय घेताना नेमकी कोणती कारणे विचारात घेण्यात आली, पर्यायी कच्च्या मालापासून इथेनॉल उत्पादन करता येणार का आणि अन्य प्रकारच्या मळीच्या वापराबाबत कोणते नियम असतील, याबाबत आदेशात स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे साखर उद्योगात या निर्णयाचे परिणाम आणि पुढील धोरण याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महाराष्ट्रातील ४० हजार कोटींची गुंतवणूक अडचणीत?
केंद्राच्या यापूर्वीच्या इथेनॉल धोरणाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांमध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली होती. आता उत्पादनावरील निर्बंधांमुळे या गुंतवणुकीच्या वापराबाबत आणि कारखान्यांच्या उत्पन्नाबाबत चिंता वाढली आहे. चालू वर्षात राज्यातील साखर कारखान्यांचे सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न बुडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
साखरेचा तुटवडा आणि दरवाढ रोखण्यासाठी निर्णय?
देशात आणि महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. एल निनोचा प्रभाव आणि अपुरा पाऊस यामुळे उसाच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि दरवाढीवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी केंद्राने उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध आणल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पांचे नियोजन, महसूल आणि आगामी हंगामातील आर्थिक व्यवहारांवर काय परिणाम होणार, याकडे आता संपूर्ण साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
