मंत्रिमंडळाचे ‘सुपर 6’ निर्णय जाहीर; जात वैधता मुदतवाढीपासून ड्रोन धोरणापर्यंत राज्यासाठी मोठे बदल
मुंबई : राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासनातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांची मुदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय आरोग्य, पाणीपुरवठा, तंत्रज्ञान, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगाराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांनाही हिरवा कंदील मिळाला.
बैठकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय. अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांची प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
आरोग्य क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून नागपूर येथे अत्याधुनिक हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांचे निदान अधिक वेगाने आणि अचूक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. मध्य भारतातील हा महत्त्वाचा वैद्यकीय प्रकल्प ठरणार असून रुग्णांना आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026’ लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या धोरणाद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून दर्जेदार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्याने ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026’ मंजूर केले आहे. ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित यंत्रणांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच संशोधन आणि कौशल्य विकासावरही भर दिला जाणार आहे. कृषी, सुरक्षा, उद्योग आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत ‘भारत नेट’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागात उच्चगती इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्याचे काम अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय रोजगार हमी योजनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांशी सुसंगत सुधारणा करून रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे प्रशासन, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकास या सर्वच क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे मानले जात असून त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यभर दिसून येण्याची शक्यता आहे.
