‘वंदे मातरम्’चा अपमान केला तर थेट गुन्हा! संसदेचा मोठा निर्णय; 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात संसदेत बुधवारी मोठ्या राजकीय गदारोळात दोन महत्त्वाच्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तब झाले. लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठीचे लोक परीक्षा (सार्वजनिक परीक्षा) संशोधन विधेयक मंजूर झाले, तर राज्यसभेने ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026’ संमत करत ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
या दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’चा जाणीवपूर्वक अपमान करणे, त्याच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे, कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीताचा अनादर करणे किंवा त्याचा सन्मान कमी होईल अशी कोणतीही कृती करणे हा आता दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे. दोषी आढळल्यास कमाल तीन वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सभागृहात भूमिका मांडताना सांगितले की, ‘वंदे मातरम्’ हे केवळ गीत नसून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची प्रेरणा आणि राष्ट्रभावनेचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात हजारो क्रांतिकारकांनी या गीतातून प्रेरणा घेतली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीताप्रमाणेच या गीतालाही कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.


या विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच राज्यसभेत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दिल्लीतील नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका गळतीप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली. या मुद्द्यावर सभागृहात मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मागणी मान्य न झाल्याने विरोधी पक्षांनी चर्चेवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. त्यानंतर सरकारने बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर केले.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांच्या अपमानासंदर्भात कारवाईची तरतूद आहे. नव्या दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’चाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाचे संरक्षण करणारा कायदा अधिक व्यापक झाला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे देशभरात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर नव्या चर्चांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाने हा निर्णय राष्ट्रीय अस्मिता आणि देशभक्ती अधिक मजबूत करणारा असल्याचा दावा केला आहे. तर विरोधकांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या पद्धतीवर आणि सभागृहातील घडामोडींवर आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली आहे. अशा परिस्थितीत ‘वंदे मातरम्’ला मिळालेल्या नव्या कायदेशीर संरक्षणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.