राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! आता ‘या’ महिलांना मिळणार नाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ…

पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सगळीकडे चर्चा आहे. ही योजना जुलै २०२४ पासून चालू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.

ही योजना शासनाच्या विविध विभागांच्या निधीतून राबवली जात असल्याची सातत्याने तक्रार होत असतानाच, आता या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर ‘बोगस’ लाभार्थी असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जवळपास २ लाख अर्जांच्या छाननीनंतर राज्यातील पात्र महिलांची संख्या लक्षणीयरित्या घटणार असल्याचे दिसते आहे.

या योजनेत नेमक्या किती महिला पात्र आहेत, याची अचूक माहिती आता आयकर विभाग राज्य सरकारला देणार असून, यासाठी राज्य सरकारचा केंद्राशी संपर्क सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे.

महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, या योजनेचा लाभ २२०० हून अधिक अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील पडताळणी ही नियमित प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी ‘एक्स’ (X) माध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते.

या पडताळणी प्रक्रियेत २ लाख अर्जांची छाननी केल्यानंतर २२८२ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले. आता, अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थी महिलांची पडताळणी करून त्यांना या योजनेतून बाहेर काढले जाणार आहे. राज्यभरात किती महिला पात्र आहेत आणि किती अपात्र, याची सर्व माहिती आता आयकर विभाग राज्य सरकारला देणार आहे. या डेटाचा उपयोग ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पडताळणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, ज्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांनाच योजनेचा फायदा मिळेल.

दरम्यान, या योजनेत सुमारे २ कोटी ६५ लाख लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २.५ कोटी ‘लाडक्या बहिणीं’च्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा होत आहेत. मात्र, या योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती बघितल्यास, राज्यभरातून साधारणतः १ कोटी २० लाख महिलाच योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.