पीक विम्यात फसवणूक महागात पडणार! आधार ५ वर्षे ब्लॉक, सरकारी योजनांवरही बंदी; सरकारची मोठी कारवाई
मुंबई : पीक विमा योजनेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. शेती नसताना, शेतात प्रत्यक्ष पीक नसतानाही किंवा खोटी माहिती देऊन विमा रक्कम मिळवणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे बोगस अर्जदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारच्या निर्देशानुसार, तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींचे आधार कार्ड तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केले जाणार आहे. यामुळे संबंधितांना पुढील पाच वर्षे पीक विमा योजनेसह कृषी अनुदान, शेतकरी कल्याण योजना, विविध कर्जसवलती आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
अनेक ठिकाणी बनावट सातबारा, खोटी पिकांची नोंद, चुकीची जमीन माहिती आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विमा दावे दाखल केल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर प्रशासनाने पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. संशयास्पद अर्जांची तपासणी सुरू असून फसवणूक सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
खऱ्या शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य लाभ मिळावा तसेच सरकारी निधीचा गैरवापर थांबावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील गैरप्रकारांवर मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
