शेतकऱ्यांनो आपली जमीन विकू नका, विमानतळ होणारच!! पुरंदर विमानतळाबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आवाहन…

पुणे : प्रस्तावित विमानतळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. हे विमानतळ होणार असून, पुढील सहा महिन्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची महिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे.

भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मध्यस्थापासून दूर राहवे, त्यांनी आपल्या जमिनी विकू नयेत, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी केले.पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते.

डुडी म्हणाले, विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. मध्यस्थापासून शेतकऱ्यांनी दूर राहवे पुरंदर भागात मध्यस्थांची संख्या वाढली आहे. शेतकऱ्यांना ते खोटी माहिती देत आहेत.

काही शेतकरी माझ्याकडे तक्रार घेऊन येत आहेत. आमची जमीन जास्त असूनही आम्हाला कमी रक्कम सरकार देईल. त्यापेक्षा आम्ही जास्त रक्कम देऊ, असे सांगत आहेत. त्याद्वारे मध्यस्थांकडून सरकारला जमीन देऊन चांगली रक्कम मिळविण्याचा त्यांचा डाव आहे.

त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी त्यांना जमीन विकू नये. सरकार थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे जो स्वतःहून स्वेच्छेने जमीन देईल, त्याला सर्वात आधी आणि चांगला मोबदला ऑनलाइन देण्यात येईल. यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

डुडी पुढे म्हणाले, ‘पुरंदर विमानतळासाठी दोन हजार ८०० हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) २०१३ च्या कायद्यानुसारच शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वेच्छेने सहमती दर्शविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाचपटींनी मोबदला देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

जमिनीची मोजणी, बागायती, जिरायती क्षेत्र, नैसर्गिक स्रोत, विहीर, झाडे, फळझाडे आदींनुसार मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संवाद नसल्याने चुकीच्या भूलथापांना बळी पडल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, अनेक शेतकरी स्वत:हून किती मोबदला मिळणार आदी चौकशी करून सहमती दर्शविण्यासाठी तयार असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे.’

‘आतापर्यंत चार गावांत बैठका घेऊन स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. तर येत्या आठवडाभरात उर्वरित तीन गावांतील शेतकऱ्यांबरोबर बैठका घेऊन संवादाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर फेरसर्वेक्षण आणि मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या सहा महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही डुडी यांनी दिली.