वेळेवर ई-चलान भरलं नाही तर वाहन जप्त! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यांना थेट आदेश; RCच्या ऑनलाइन सेवाही बंद होणार
नवी दिल्ली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ई-चलानचा दंड वेळेत न भरणाऱ्या वाहनचालकांसाठी आता मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. थकीत वाहतूक दंडाची वाढती रक्कम लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी जुन्या ई-चलानकडे दुर्लक्ष केल्यास वाहन जप्त होण्याची कारवाई होऊ शकते.
देशभरातील वाहतूक दंडाच्या थकबाकीचा आकडा तब्बल ४९,१९४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यापैकी सुमारे २६,१७५ कोटी रुपये वसूल झाले असून, तब्बल २३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. या गंभीर परिस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
२८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत निर्देश
रस्ता सुरक्षा विषयाशी संबंधित एस. राजशेखरन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान २८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने हे निर्देश दिले. वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंडाची प्रभावी वसुली व्हावी, यासाठी राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
यानुसार आता रस्त्यांवर अचानक तपासणी केली जाऊ शकते. तपासणीदरम्यान एखाद्या वाहनावर जुने ई-चलान प्रलंबित असल्याचे आढळल्यास संबंधित वाहनावर जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते. म्हणजेच, दंड भरला नसल्यास केवळ चलानाची नोंद राहणार नाही, तर प्रत्यक्ष वाहन जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दंड भरेपर्यंत परिवहन पोर्टलवरील सेवांवरही परिणाम
ई-चलानची थकबाकी असलेल्या वाहनमालकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम होणार आहे. दंडाची रक्कम भरून थकबाकी दूर होईपर्यंत परिवहन पोर्टलवरील काही ऑनलाइन सेवांचा वापर करता येणार नाही. यामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्राचे (आरसी) नूतनीकरण, डुप्लिकेट आरसी मिळवणे आणि वाहनाच्या नोंदणीतील पत्ता बदलणे यांसारख्या सेवांवर निर्बंध येऊ शकतात.
त्यामुळे वाहनचालकांनी आपल्या वाहनावर कोणते ई-चलान प्रलंबित आहे का, याची तपासणी करून थकीत दंड वेळेत भरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्यांकडून ई-चलान वसुलीची प्रक्रिया अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
