फक्त शिक्षण असून चालणार नाही! सरकारी भरतीसाठी अनुभवही अनिवार्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका…
नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीसाठी केवळ उच्च शैक्षणिक पात्रता पुरेशी नसून, भरती नियमांनुसार आवश्यक असलेला कामाचा अनुभवही अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आवश्यक अनुभव नसताना केवळ उच्च पदवीच्या आधारावर उमेदवाराला पात्र ठरवणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, भरती आणि पदोन्नतीसाठी निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार आवश्यक कामाचा अनुभव असणे अत्यावश्यक आहे.
उच्च शैक्षणिक पदवी ही निवड प्रक्रियेत प्राधान्य देऊ शकते, मात्र ती मूलभूत पात्रतेची जागा घेऊ शकत नाही. अनुभवाच्या अटीकडे दुर्लक्ष करून केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर उमेदवाराला पात्र ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
हे प्रकरण हिमाचल प्रदेश शालेय शिक्षण मंडळाच्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ‘कॉम्प्युटर हार्डवेअर इंजिनिअर’ या पदासाठी झालेल्या भरतीत एका तरुणीची निवड करण्यात आली होती. तिच्याकडे ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन’ या शाखेत एम.टेक. ही उच्च पदवी होती.
मात्र, संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेला पाच वर्षांचा कामाचा अनुभव तिच्याकडे नव्हता. तरीही तिची निवड करण्यात आल्याने या प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने भरती प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, मूळ पात्रता निकष पूर्ण न करता केवळ उच्च पदवीच्या आधारे सवलत देणे ही गंभीर चूक आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यातील सरकारी भरती प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. उमेदवारांनी केवळ उच्च शिक्षणावर अवलंबून न राहता आवश्यक अनुभवाची अटही पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, अशा प्रकारची निवड ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून भरतीच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन आहे. निवड प्रक्रिया दोषपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित उमेदवाराची निवड रद्द करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
