मोठी बातमी! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण मर्यादा ओलांडली त्या ठिकाणी निवडणुकांना मिळणार स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय इतर ठिकाणी निवडणुकीचा मार्ग करणार मोकळा….

पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत होत्या. पंरतु निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांची घोषणा केल्याने उमेदवारांमध्ये उत्साह संचारला आहे. असे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे या निवडणुका संकटात सापडल्या आहेत.

ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक संस्थांमधील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. या उल्लंघनावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण शुक्रवारी अंतरिम आदेश देऊ, असे सांगितले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याप्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

तसेच न्यायालय ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली त्या ठिकाणी निवडणूका रद्द करण्याच्या विचारात असून, इतर निवडणुका मार्गे लागण्याची जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे त्या निवडणुका झाल्या तर अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा निर्णय होऊ शकतो. पण आज तसा काही आदेश देण्यात आला नाही. मात्र, आम्ही निवडणूक थांबवणार नाही, असे संकेत न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. मात्र, यासाठी आवश्यक असेल तर मोठे खंडपीठ जर स्थापन करायचे असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.

छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई अशा महापालिकांमध्ये पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासक आहेत, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाराष्ट्र प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यावर आपण लवकर निर्णय घेऊ. मात्र, यात चालू शकणारा उपाय काय आहे, यासाठी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली. नियम असा आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये. या के कृष्णमूर्ती यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील ५ आदिवासी जिल्हे आणि काही इतर जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे आणि ते ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ५७ आहेत आणि यामध्ये दोन महापालिकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती सादर करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनाही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, म्हणजेच नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसार होतील आणि त्यांसंबंधीचा निर्णय हा याचिकांच्या निकालावर अवलंबून असेल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगापालिका निवडणुका या शुक्रवारपर्यंत जाहीर होणार नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली.

ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी नियोजित केली. या निर्णयामुळे आधीच लांबलेल्या आरक्षण प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विलंब झाला असून, राज्यातील निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.