राष्ट्रीय बाजारांमध्ये आठ समित्यांचा समावेश शक्य, अध्यादेश निघाला, जाणून घ्या….
पुणे : सध्या एक अधिसूचना शासकीय राजपत्रात नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची स्थापना करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देववत यांनी जारी केला आहे. यामुळे याबाबत निर्णय होणार आहे.
त्यामधील शेतमाल आवक व परराज्य आवकेबाबतच्या अटी आठ बाजार समित्यांकडून होत असल्याचे समजते. त्यामुळे शासन त्यापैकी कोणत्याही बाजार समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय बाजारात करणार, याकडे बाजार समित्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात यामध्ये बदल होणार आहे.
आठ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश प्राधान्याने शक्य असल्याचे पणनच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये पुणे, मुंबई, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश शक्य आहे. शासनाकडून राष्ट्रीय बाजाराची घोषणा केव्हाही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
लिलाव व्यवस्थेत सातत्य राखण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्नाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्नाची खरेदी व विक्री करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठ असावी, यामुळे आधारित ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना सुरू केली आहे. यामुळे बदल दिसेल.
या अधिनियमात एकल एकीकृत व्यापार लायसनची तरतूद नसल्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी, ई-नाम योजनेंतर्गत, आंतरबाजार व आंतरराज्यीय व्यापार, यांमध्ये ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकली नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल आपल्याला बघायला मिळणार आहेत.
