उमेदवारांची निराशा ; जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षणाचा नवा पॅटर्न, जुनी पद्धत अखेर रद्द

पुणे: आगामी होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीकांमध्ये आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आता नवीन नियमावली लागू झाली आहे यामुळे उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. आरक्षणाचा विचार करताना यापुढे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये ज्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने जागा आरक्षित केल्या जातील, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संतोषकुमार देशमुख यांनी दिली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकांसाठी गट आणि गणांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया नव्या नियमांनुसार केली जाणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. ही नवीन नियमावली 2025 नंतर होणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी लागू होणार आहे.अद्याप आरक्षण सोडतीबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना प्राप्त झालेली नाही; मात्र, त्या सूचना आल्यानंतर या नव्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यामुळे उमेदवारांची निराशा झाली आहे.

दरम्यान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा निश्चित झाल्यानंतर, ज्या जागा पूर्वी ओबीसीसाठी राखीव नव्हत्या, त्या जागांवर फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण दिले जाईल.यापूर्वी 1996 च्या नियमावलीनुसार 1997 ते 2017 पर्यंत निवडणुकांचे आरक्षण निश्चित केले जात होते, पण आता तो नियम रद्द करण्यात आला आहे. आता 2011 च्या जनगणनेनुसार ज्या गट/गणात अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल, त्या जागांना प्राधान्य दिले जाईल आणि नंतर उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहेत.यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आणि त्यातील महिलांसाठी किती जागा राखीव ठेवाव्यात, याचा अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे.