मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! डिझेलवरील विंडफॉल टॅक्स ₹8.5 वरून ₹15.5, ATF ₹14.5; पेट्रोलवरील कर ₹4 वरून ₹2.5

नवी दिल्ली : जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुरू असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये मोठी वाढ करण्यात आली असून, पेट्रोलवरील करात कपात करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार हे नवे करदर १६ जुलैपासून लागू झाले असून, दर पंधरा दिवसांनी होणाऱ्या नियमित आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर ₹४ वरून ₹२.५ करण्यात आला आहे. मात्र डिझेलवरील कर ₹८.५ वरून थेट ₹१५.५ प्रति लिटर, तर एटीएफवरील कर ₹७.५ वरून ₹१४.५ प्रति लिटर करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेला रिफायनिंग मार्जिन, निर्यातीतून मिळणारा अतिरिक्त नफा आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, जागतिक तेल बाजारात पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाचा भाव जवळपास २ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ८४.७३ डॉलर या महिनाभरातील उच्चांकावर पोहोचला आहे. अमेरिकेने इराणविरोधातील निर्बंध अधिक कठोर केल्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर संकट निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. जगातील जवळपास २० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा या मार्गाने होत असल्याने जागतिक बाजाराचे लक्ष या घडामोडींवर आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, विंडफॉल टॅक्समधील या बदलाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांवर होणार नाही. हा कर प्रामुख्याने इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर लागू होत असल्याने देशांतर्गत दरांमध्ये तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र पश्चिम आशियातील तणाव, तेलवाहू जहाजांवरील हल्ले, रशियाकडून कमी झालेली निर्यात आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव यामुळे तेल बाजारावर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे.

यापूर्वी ११ जून रोजी केंद्र सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी करण्यास तात्पुरती बंदी घालून घाऊक पुरवठा व्यवस्थेतूनच इंधन घेण्याचे निर्देश दिले होते. किरकोळ आणि घाऊक दरांमधील मोठ्या फरकामुळे मोठे ग्राहक किरकोळ पंपांकडे वळत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी दिल्लीत डिझेलचा किरकोळ दर ₹९५.२०, तर घाऊक दर ₹१३४.५० प्रति लिटर होता. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर २९ जून रोजी निर्बंध हटवण्यात आले आणि १ जुलैपासून इंधन पुरवठा व्यवस्था पूर्ववत करण्यात आली.

सरकारच्या ताज्या करवाढीमुळे इंधन निर्यातदार कंपन्यांवरील करभार वाढणार असला, तरी देशांतर्गत ग्राहकांना तातडीने इंधन दरवाढीचा फटका बसणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर पुढील काळात सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.